हिमाली आवाज । विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिला अझै पनि लैङ्गिक तथा अन्य कारणबाट पीडित बनेको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले निष्कर्श निकालेका छन् ।
श्रमिक महिला रक्षा संघद्धारा शनिवार पोखरामा आयोजित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र अनौपचारिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र विषयक गण्डकी स्तरीय सरोकारवाला निकायसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यस्तो निष्कर्श निकालेका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिलमाया पौवीले श्रमिक महिलाको अवस्था अझैपनि दर्दनाक रहेको बताउनुभयो । स्वदेश वा विदेशमा काम गर्ने श्रमिक महिलाको पीडा धेरै छन् उनीहरुको अधिकार स्थापना गर्न तीनै तहको सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अधिकाशं महिला रोजगारदाताबाट शोसित मात्र छैनन्, उनीहरुले श्रम गरेवापत न्यूनतम ज्याला समेत नपाउने गरेको गुनासा आफूकहाँ थुप्रै आउने गरेको उहाँलृ बताउनुभयो । विशेष गरी होटल, डान्सबार, दोहोरी साँझ, घर तथा मसाजमा काम गर्ने महिलाको अवस्था झनै दयनीय रहेको भनाई पौवीको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य द्रोण कुवँरले श्रमको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकीका प्रमूख रमेश ढुंगेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ट्रेड युनियन काँग्रेस गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष लालीमाया रेग्मीले लोकतन्त्र प्राप्ति पछि पनि महिलाले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु दखद भएको बताउँदै असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई १२ घण्टा काममा लगाएर मासिक चार पाँच हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक दिने गरिएको र कतिले त्यो पनि नपाएको बताउनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य तथा वडा नं ९ की वडासदस्य भावना श्रेष्ठले श्रमिकहरुका समस्या समाधान गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध गरेको बताउनुभयो ।
जिफन्टकी प्रतिनिधि संगीता पाण्डेले श्रमिक महिलाका अधिकार स्थापित गर्न सरकारी क्षेत्रबाट कडा कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा श्रमिक महिला, विभिन्न मजदुर संघका प्रतिनिधिले आफ्ना भनाई राखेका थिए भने उक्त संस्थाका अध्यक्ष सविना लिम्बुको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको संचालन राधिका चम्लागाँईले गर्नुभयो ।
२०७१ सालमा दर्ता भएको श्रमिक महिला रक्षा संघमा देशभरका ४ हजार श्रमिक महिलाहरु सदस्य रहेका छन् । रोजगारदातालाई श्रमिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
