हिमाली आवाज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे सङ्घीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
पोखरामा आज आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बैठकले जारी गरेको साझा पत्रका बारेमा छलफल गर्ने प्रतिद्धवता जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,‘‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे सङ्घमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु।’’
संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्घीयताबारे राजनीतिक तहमा सोचाइमा एकरूपता आउन नसक्दा आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने कुरामा ढिलाई भएको प्रधामन्त्री दाहालको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, ‘‘यसपटक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। सङ्घीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’’
सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
“सङ्घीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोशिस रहन्छ । प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर, ती वैज्ञानिक छैनन्, हामीले जनताको घरदैलोमा सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरूको साझापत्र तयार पारिएको थियो। सो पत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले तयार पारेको साझा पत्रमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्वोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
