हिमाली आवाज । विज्ञापन बोर्डका कतिपय प्रावधानका कारण साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरु बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै सञ्चारकर्मीहले संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरुलको स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यमको संरचक्षणका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिको आइतबार पोखरामा सम्पन्न पूर्ण बैठकले स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमहरु धरासायी हुनेगरी तयार गरिएका विज्ञापन बोर्डका प्रावधान संसोधन गर्न सहितका आठ बुँदे बुुदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
सेन्टरका प्रदेश महासचिव सन्तोष गौतमले पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, सम्मानित र व्यवसायिक बनाउन महासंघको शुुद्धिकरण अभियानलाई मापदण्ड अनुुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने निर्णय गरेको बताउनुुभयो ।
यसैगरी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई निस्काशन, उपादान तथा अन्य सेवा नदिने कार्यको भत्र्सना गर्दै पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै प्रचलित कानुुन अनुुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा सहजिकरण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रिय समितिलाई अनुुरोध गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदालाई सरोसारवालाहरुको सुुझावलाई समेटेर पारित गर्न र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिंदै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका लागि आवश्यक नीति अवलम्वन गर्दै रकम विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई अन्य प्रदेशसँग जोड्ने पोखरा–मुगलिन सडक खण्ड, मध्य पहाडी लोकमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर लगायतका गौरवका आयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था मिलाउन, र प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा कोरला र रुइला नाका सञ्चालनको पहल गर्न माग गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सञ्चालन गरेको अभियानको पूर्ण समर्थन गर्दै निरन्तरताका लागि माग गरेको छ ।
बैठकमा सहभागिहरुले पत्रकार पलायनको बढ्दो समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रविधिको अनुुशरण गरेर मल्टिमिडियामा आधारित, नागरिकका मुुद्दामा केन्द्रित पत्रकारिताको आवश्यकता औल्याएका थिए । प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेल र उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेशका ईञ्चार्ज दिपक श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री पत्रकारिताको प्रर्वद्धनमा क्षमता विकास र पेशागत सुरक्षा, संरक्षण, संगठन विस्तार, सदस्यता नविकरणमा जोड दिनुुभयो ।
बैठकबाट गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा केन्द्रिय सदस्यहरुलाई ईञ्चार्ज चयन गर्न केन्द्रिय समितिलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अर्जुुन काफ्लेले बताउनुुभयो । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिव एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले गठबन्धन टुटे पनि सरकारले सुशासनलाई निरन्तरता दिने बताउनुुभयो ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले भ्रष्टाचारका कुरा उठाउँदा गठबन्धनकै दल कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको भन्दै विरोधका बाबजुद पनि सरकारले सुशासनलाई निरन्तरता दिने बताउनुुभयो । सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि अभियानमा लागेको उहाँको भनाई थियो ।
‘भ्रष्टाचारका कुरा उठाउँदा गठबन्धनकै दल कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ‚’ उहाँले भन्नुुभयो, ‘गठबन्धन जोगाउन कांग्रेसका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ? सरकार ढले पनि गठबन्धन टुटे पनि सरकारले सुशासनलाई निरन्तरता दिनेछ ।’
