हिमाली आवाज । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लागेका छैनन् । यान्त्रिक अवस्था ठीक नभएका (थोत्रा) सवारी साधन सडकमा गुड्दा प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा दर्ता भई २० वर्ष नाघेका झण्डै चार सय सवारी साधन सञ्चालित छन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले समेत २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाए पनि कतिपय सवारी धनीले अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य लगतकट्टा गरी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख रिजालले भन्नुभयो,“२० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनको लगतकट्टा गर्न एक महिनाको समय दिएका छौँ, अब पनि त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाइएमा सवारी धनीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ । ”
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले सवारी चेकजाँचका क्रममा केही दिनअघि भेटिएको २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको बताउनुभयो । “कागजात हेर्दा चार÷पाँच वर्षसम्म पनि सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी साधन थुप्रै भेटिन्छन् । त्यस्ता सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयाये ।
पोखरामा २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन जाँचमा कडाइ गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयो । यान्त्रिक हिसाबले सही अवस्थामा नरहेका धेरै पुराना सवारी साधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालन गरेमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले २० वर्ष नाघेका सवारी साधन चलाउने, वर्षौँसम्म सवारी कर नतिर्ने र सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने सवारी धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई पनि निर्देशित गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यालय प्रमुख रिजालले २० वर्ष नाघेका सवारी साधनको लगतकट्टा गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा आउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झण्डै तीस हजार सवारी धनीले सवारी साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्कसमेत बुझाएका छैनन् ।
त्यस्ता सवारी साधनबाट करिब ३५ करोड बक्यौता सवारी साधन कर उठ्न बाँकी रहेको प्रमुख रिजालले बताउनुभयो । बक्यौता कर बुझाइ सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारी धनीलाई सूचित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
