–कृष्ण दवाडी
हिमाली आवाज । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ की अस्मिता(नाम परिर्वतन)ले विसं २०६२ मा पहिलोपटक गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिनुभयो । त्यस बेला सरकारले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको समेत धेरै समय भएको थिएन ।
अझैसम्म पनि गर्भपतनका बारेमा खुलेर कुरा गर्न असहज लाग्ने अवस्थामा रहेकामा दुई दशकअघिको बेलाको समयमा अझ के हुन्थ्यो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अस्मिताले गाउँघरमा यस बारेमा सोधीखोजी गर्न समेत लाज मान्नुभयो । महिनाबारी रोकिएको तीन महिना भइसकेको थियो । जसले गर्दा उहाँ धेरै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो । यसैक्रममा रेडियोबाट पोखराको नागढुँगामा रहेको मेरिस्टोप सेन्टरमा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउने सेवा पाइन्छ भन्ने उहाँले थाहा पाउनुभयो ।
परिवारकै एक सदस्यलाई साथमा लिएर बजारमा सोधीखोजी गर्दै सेवा लिने ठाउँमा पुग्नुभयो र सेवा पाउनुभयो । त्यस बेलामा अहिले जस्तो गर्भपतन गराउने संस्थाहरु बजारमा पनि सीमित थिए ।
धेरै महिलाले सुरक्षित गर्भपतनका लागि मेरिस्टोप सेन्टरमा पुग्ने गरेका थिए भने अधिकाँस भने असुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने बाध्यतामा थिए । बजारमा समेत सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था सीमित भएको बेलामा गाउँघरमा त सेवाको कल्पना समेत थिएन ।“गर्भपतन भर्ने भनेपछि लाज मान्नुपर्ने । अनि सहजै सेवा पाउने ठाउँ समेत थिएन । कति हण्डर र तनाब बेर्होनुपथ्र्यो ।”अस्मिताले भन्नुभयो,“अहिले त कति सजिलो छ । आफ्नै गाउँकै क्लिनिकमा समेत सेवा दिएका छन् । महिला दिदीबहिनीहरु गाउँमानै सेवा पाउँदा खुशी हुनुहुन्छ ।”
कुनै बेला यस्तो समय थियो बजारमा सीमित ठाउँमा मात्र गर्भपतन सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिन्थ्यो । ग्रामिण भेगका महिलामात्र होइन शहर बजारमा बस्नेहरुलाई समेत सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने सम्म जानकारी हुँदैन्थ्यो ।तर पछिल्लो एक दशकमा भने सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सेवा महिलाको पहुँचमा पुगेको छ । आफ्नै गाउँघरमा त्यस्तो सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनका लागि विसं २०७३ देखी सबै सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रुपमा सेवा उपलव्ध गराउँदै आइएको छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रचनन अधिकार सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।सो हकको सम्मान गर्नका लागि सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । यस ऐनले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्दै सेवालाई सबै महिलाको पहुँचमा ल्याउने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस अनुसार तीन तहका सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई नियमित स्वास्थ्यसेवासँगै जोडेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । विगतमा जस्तो शहरमा मात्र यस सम्बन्धी सेवा पाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार तीनै तहका सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचका लागि सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेपछि महिलाको पहुँचमा गर्भपतन सेवा पुगेको छ ।
कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्लीराम दाहालले पालिकाका सात वडा स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा नौ वटै वडाबाट सो सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । पालिकामा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सेवाका लागि नौ जना स्वास्थ्यकर्मीले तालिम लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा ७१ जना महिलाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।
माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा सात वटा स्वास्थ्य चौकी, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चार वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई गरी १३ स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । गाउँमै सेवा प्रवाहबाट महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मातृमृत्युदर घटाएको र सुरक्षित गर्भपतनका लागि सहयोग पुगेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।
“असुरक्षित गर्भपतनबाट उत्पन्न हुने जटिलतालाई कम गर्नका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी अनुसार हामीले पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिँदै आएका छौँ । गाउँमै सेवा प्राप्त हुनेभएपछि महिलालाई सेवा लिन सजिलो भएको छ । यसबाट असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गरेको छ । ”
मातृमृत्युदर कम गर्न तथा महिलाको प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा विसं २०५९ देखी सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको हो । यसको कार्यान्वनयका लागि विभिन्न समयमा राष्ट्रिय नीति तथा ऐन तथा नियमावलीहरु निर्माण गरिएको छ । यसैगरी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि विसं २०७३ देखी सवै सूचीकृत स्वास्थ्य सस्थामा गर्भपतन सम्बन्धी सेवा निःशुल्क गरेको छ ।
असुरक्षित गर्भपतन हुँदाका जोखिम र खतराहरुलाई कम गर्नका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सरकारले निःशुल्क बनाएको हो । पहिले पहिले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको संख्या कम भएका कारण सबैको पहुँच थिएन । अहिले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरू संख्या बढेसँगै गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
विगतमा सीमित सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था हुनु र सबैको पहुँच नपुग्ने भएकाले समेत असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेकामा पछिल्लो सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिनेहरु वृद्धि भएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा जिल्लामा चार हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरा महानगरपालिका सहित कास्कीका पाँच वटा स्थानीयतहमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ । यसैगरी नीजि स्वास्थ्य संस्था समेत आआफ्नो पालिकामा सूचीकृत भएका छन् । त्यस्ता संस्थाबाट समेत प्रदान हुने गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा रेशम केसीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार नियमावलीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार त्यस्ता संस्थाहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतमा हालसम्म विभिन्न ११ वटा जिल्ला अस्पतालत तथा स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म दुई सय १६ सरकारी र नीति एवं सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाह गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म यो सेवा ११ हजार आठ सय २४ ले प्राप्त गरेको छन् । सेवा लिएकाम मध्येमा करिव नौ हजारा पाँच सयले औषधी सेवन विधिबाट गर्भपतन गराएका छन् भने बाकीले सर्जिकल विधिबाट गराएको डा केसीले जानकारी दिनुभाये ।त्यसैगरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न चाहने सरकारी, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत योग्य र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी समेत सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
