हिमाली आवाज । पोखरा महानगरपालिका–४ र ५ जोड्ने गरी फिर्के खोलामा निर्माण गर्नका लागि गरिएको पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको र काम गर्ने अग्रसरता समेत नदेखाएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
पुल निर्माणको ठेक्का पाएको शान्ति–आरोग्य जे.भी. सानेपा ललितपुरले पटक पटक म्याद थपेपनि काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु परेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख एवं सिनिएर डिभिजनल इन्जिनियर नवराज बास्तोलाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत काम सम्पन्न नभएको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रतिबद्धता र तदारुकता नदेखाइएकोले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । अब अर्थमन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चित भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”
यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयले सो पुलको निर्माण कम्पनी शान्ति–आरोग्य जे.भीलाई कालोसूचीमा राख्न समेत सिफारिस गरेको छ ।
“सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा ५९(८) र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन, पेश्की जमानत र धरौटी वापतको रकम जफत गरिने छ । साथै कार्यालय पोखरा, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा ८ देखि १५ दिनभित्र हालसम्म अध्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच गरी मूल्यांकन गर्नेछौँ । ” कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले भन्नुभयो ।
पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग अन्र्तगत पोखराको जिरो किमीदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको छ लेनको सडकको बीचमा फिर्के खोलामाथि साँघुरो पुलका कारण दुर्घटना बढेपछि नयााँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
अहिले भइरहेको साँघुरो पुलको दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०÷५० मिटर लम्बाइका दुई वटा निर्माणका लागि रु १७ करोड १० लाख मा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सो पुल सम्झौताको ३० महिना अर्थात् विसं २०७७ चैत ३० भित्रमा निर्माण सकिनुपर्ने सम्झौता रहेपनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै आएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि तीन पटक सम्म म्याद थप गरिएको थियो ।
सडक अनुसार फिर्के खोला पुल साँघुरो हुँदा धेरै दुर्घटनाहरु भइरहेका छन् । स्थानीयवासीले समेत पुलः निर्माण तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयहरुमा दवाव दिँदै आएका थिए ।
