हिमाली आवाज । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको १७ औँ अधिवेशन आजदेखी सुरु भएको छ ।यस अधिवेशनको पहिलो दिन गाउँपालिका अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुङले पालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्नुभयोे । पालिका अध्यक्षले सभामा नीति कार्यक्रम पेस गरेपछि खुला छलफलको समय तोकिएको थियो ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
https://www.facebook.com/share/v/1CLViXhyi9/
तर नीति कार्यक्रमको छलफलका क्रममा एउटा रोचक दृश्यले सबैको ध्यान तान्यो । सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका पालिका अध्यक्षसँग अनुमति लिएर गाउँसभा सदस्य पूर्खबहादुर पुन मञ्चमा जानुभयो।
पुनले गाउँपालिका क्रसर व्यवसायी, हाइड्रोपावर तथा ठूला व्यापारीसँग घुँडा टेकेर कान समाएर निदाएको बसेको भन्दै आफूले पनि मञ्चमा दुई मिनेट घुँडा टेकेर कान समाएर बस्नुभयो । पालिकाको नीति कार्यक्रममा वर्षोदेखी बाँकी रहेको क्रसरको करोडौँ राजश्व उठाउने विषय कहीँकतै उल्लेख थिएन । यस दृश्यले सभामा केही छिन सन्नाटा छायो ।
माछापुच्छ«े गाउँपालिका पछिल्लो समय आलोचित बनेको छ । विशेषगरी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर व्यवसायीसँग झण्डै ५० करोड राजश्व बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
तर त्यो राजश्व उठाउनका लागि पालिकाको नेतृत्व र पदाधिकारीले चासो दिएका छैनन् । त्यही विषयलाई उल्लेख गर्नका लागि सभा सदस्य पुनले सांकेतिक रुपमा विरोध जनाउनुभएको हो । वर्षोसम्म राजश्व नउठेपछि अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका राज्यका निकायमा समेत उजुरी परेर ती कार्यालयबाट समेत पटक पटक ताकेता हुँदै आएको छ । गाउँसभा सदस्य पुनले झण्डै आधा अर्ब राजश्व उठान पालिका नेतृत्वले अग्रसरता र चासो नदिएपछि आफूले गाउँसभामै विरोध गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“करोडौँ राजश्व उठाउन पालिकाले महत्व दिएका छैन । यसमा मिलेमतोको आशंका छ । पालिकालाई घचघचाउनका लागि सभाको शुन्य समयमा विरोध जनाएको हुँ ।”
क्रसर व्यवसायीसँग पालिकाले लिनुपर्ने राजश्वको रकम ठूलो छ । पालिकाको झण्डै वर्ष भरीको बजेट बराबरको राजश्व क्रसर व्यवसायीसँग मात्र उसुल गर्न बाँकी छ । तर स्थानीय सरकारले क्रसर व्यवसायीबाट लिनुपर्ने ठूलो राजश्वबाट कसरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने र कम तिराउन उपाय खोजी गरेको भन्दै स्वयं कार्यपालिका सदस्य तथा गाउँसभा सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
माछापुच्छेरको क्रसर व्यवसायीबाट ठूलो रकम राजश्व बक्यौता नउठेपछि अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत त्यसलाई बेरुजुमा राखेको छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पालिकालाई स्पष्ट रुपमा राजश्व उठाउन भनेको छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसले गरेको नापजाँच अनुसार चार वटा क्रसर उद्योगले झण्डै ५० करोड राजश्व पालिकालाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । तर त्यो राजश्व उठानका लागि पालिकाले अग्रसरता लिएका छैन ।
यसअघि लाखौँ खर्च गरेर इन्जिनियरिङ क्याम्पसले नापजाँच गरेर राजश्व एकिन गरेको विषयलाई व्यवसायीले माग गरेअनुसार पुनः नाप जाँच पालिकाले सुरु गरेपछि मिलेमताे आशका गरिएकाे छ । सकेसम्म राजश्वव तिर्नबाट व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने र नसके पहिलाको भन्दा घटाउने पूर्व निर्धािरत याेजना अनुसारनै पुन नापजाँच गरिएकाे भन्दै पालिका नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेकाे छ ।
