गण्डकीको नीति कार्यक्रम :पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता ,रिटर्न टु भिलेज अभियान सञ्चालन गरिने

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू,

गण्डकी प्रदेश सभा को यस बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित अनुभव गरेको छु।

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्ष र आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। यस क्रममा घाइते तथा बेपत्ता हुनुभएका व्यक्ति र उहाँका परिवारजनप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

संघीय शासन प्रणाली नेपालको राज्य संरचनामा आएको ऐतिहासिक रूपान्तरण हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयताको मूल मर्मअनुसार राज्यका स्रोत, अवसर र सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याई नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व हो। प्रदेश सरकार नागरिकको आशा, विश्वास र आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।

नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै जनचाहना अनुरूप कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त एवम् नीतिका साथै एकल तथा साझा अधिकारको अभ्यास गर्दै “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” को दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ। सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति तथा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको छ।

प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा शासन प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारले निरन्तर नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयास अघि बढाएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत संगठनको “राइट साइजिङ”, एकिकृत सेवा प्रवाह, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, नीतिगत एवम् संस्थागत संरचना निर्माण, वस्तुनिष्ठ योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रणाली विकास र गण्डकी प्रदेश आयोजना बैंक प्रणाली कार्यान्वयनजस्ता सुधारात्मक प्रयासमार्फत् शासकीय प्रवन्धलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै लगिएको छ।

प्रदेश सरकारको आठ वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन्। ९९.९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको छ भने “एक घरः एक धारा” कार्यक्रममार्फत १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको छ। सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १,१६८ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे, ११८ वटा सडक पुल तथा ८८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भई नागरिकको सेवा, बजार र अवसरमा पहुँच विस्तार भएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना मार्फत साविकको ३२ वटा कार्यालयलाई १९ वटामा कायम गर्दै ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक खर्च घटाइएको छ। प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति र शैया विस्तार गरी ३०० बाट ८०० शैयासम्म पुर्‍याई विशेषज्ञ सेवा समेत थप गरिएको छ। ८५० जना भन्दा बढिलाई नियमित डायलासिस सेवा र १२00 बढि क्यान्सर पीडितलाई स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना एवम् गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तथा संयुक्त सरकारका प्रतिवद्धतालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, विपन्न तथा लक्षित वर्गको सशक्तीकरण, संस्कृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता, विपद् व्यवस्थापन तथा हरित विकासको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतका उपलब्धि, अनुभव र चुनौतीबाट सिक्दै सेवा प्रवाह, सुशासन तथा परिणाममुखी विकासलाई सम्बोधन गर्दै तर्जुमा गरिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

संघीय शासन प्रणालीको औचित्यलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य आत्मसात गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम सम्मानित प्रदेश सभासमक्ष प्रस्तुत गरेको छु।

सभामुख महोदय,

• नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अनुरूप सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा समुन्नत अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गरी गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका रूपान्तरणका क्षेत्र कार्यान्वयन गरिनेछ।
• बजेट तथा कार्यक्रमलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन दिगो विकास लक्ष्य, दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, लैङ्गिक उत्तरदायी, बालमैत्री, पोषणमैत्री र जलवायु सूचकका आधारमा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
• प्रदेशका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी पर्याप्त बजेट र समय सीमा सुनिश्चित गरिनेछ। आयोजना प्रमुखलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ।
• आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजस्वका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान तथा अध्ययन अनुसन्धानले प्रस्ताव गरेका नीतिगत हस्तक्षेप उपयुक्तताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ। राजस्व परिचालनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
• विकास वित्तको आवश्यकता पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार गरिनेछ। प्रदेश मातहतका निकायमा रहेका निष्क्रिय कोषको रकमलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले पहिचान गरेका सार्वजनिक-निजी साझेदारीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न प्रदेशको लगानी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। “मेरो प्रदेश: मेरो दायित्व” अभियान अन्तर्गत लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न इन्भेष्ट गण्डकी लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरी रोजगारी र आयआर्जनका अवसर विस्तार गरिनेछ। पर्यटन, उद्योग, एवम् उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
• स्थानीय तहलाई प्रदान गरिँदै आएको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादन एवम् योगदानमा आधारित हुनेगरी थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाइनेछ। आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• “सम्मानजनक कृषि: प्रदेशको दृष्टी” का लागि कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण, व्यावसायीकरणका साथै बजारीकरणको उचित प्रवन्ध गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
• “कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग” का लागि विदेश तथा नेपालकै विभिन्न शहरबाट गाउँमा फर्केर व्यावसायिक कृषि र कृषि उद्योग गर्न चाहने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिदै “रिटर्न टु भिलेज” अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।
• “गाउँको कृषि: प्रदेशको समुन्नति” का लागि स्थानीय उत्पादनको वजार पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि “कृषि एप” विकास गरिनेछ। कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि कृषि एम्वुलेन्स सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। रैथाने बाली र कृषि उपजको संरक्षण, प्रवर्धन, ब्राण्डिङ मार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ।
• दिगो कृषि प्रणाली, वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छ एवम् सुरक्षित कृषि उत्पादन प्रवर्धनका लागि असल कृषि अभ्यास, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक कृषि तथा कृषि उत्पादन रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्तरप्रदेश साझेदारीमा कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा स्तरीकरणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
• पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत तथा अन्य रोग नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा खोप अभियान सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा १० वटा स्थानीय तहलाई “पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह” घोषणा गर्दै चालु पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्रै गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
• कृषि तथा पशुजन्य उपजको गुणस्तरीयता, रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि “जीवित वस्तुको अधिकारः समयमै स्वास्थ्य उपचार” भन्ने अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश भित्रिने पशुपन्छी र कृषिजन्य वस्तुको नियमन गर्न प्रदेश नाकामा स्थापित मौजुदा ईकाइको सुदृढीकरण गरिनेछ।
• सुन्तला, स्याउ, ओखर, कफी, अलैंची, मह लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपज उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्धन गरिनेछ। कृषिजन्य उपजको मूल्य श्रृङ्खला विकास, बजार सुनिश्चितता र निर्यात अभिवृद्धि गर्नुका साथै मत्स्य विकास लक्षित गरी गुणस्तरीय भुरा उत्पादनको उपयुक्त प्रवन्ध मिलाइनेछ।
• न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न करार खेती, बजार सूचना प्रणाली, क्षतिपूर्ति सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। समर्थन मूल्यको भुक्तानीलाई अनलाईनमा आधारित बनाइनेछ। प्रदेशको प्राथमिकता, स्थानीय तहको विशिष्टता, आवश्यकता र सम्भाव्यतामा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र निजीक्षेत्रका ठुला कृषि व्यावसायीसँग सहकार्य गरिनेछ।
• माटोको गुणस्तर पहिचान गरी आवश्यक सुधारका उपाय सिफारिस एवम् अवलम्बन गर्न माटो परीक्षण एवम् प्रतिवेदन सहितको माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र “स्वयल हेल्थ कार्ड” कार्यक्रमलाई व्यापकता दिइनेछ।
• जग्गा चक्लाबन्दी, आलु तथा चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम, करिडोर लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, नाफा (NAFHA), शेप (SHEP) गण्डकी तथा कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• प्रादेशिक भू-उपयोग योजनामार्फत खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैंक ऐन तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सडकको लगत कट्टा र अभिलेखीकरण सुव्यवस्थित गरी राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याइनेछ।
• नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्रका नापी हुन बाँकी जग्गाको नाप नक्शा तयार गरिनेछ। वैज्ञानिक भूमिसुधार र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
• सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। सहकारी संस्थाको प्रशिक्षण, प्रवर्धन र नियमनमा जोड दिइनेछ। स्वावलम्वन र पारस्परिकतालाई महत्व दिई सहकारी उत्पादन, बजारीकरण, रोजगारी र उद्यमशीलताको शृङ्खला विकास गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुशासनका निम्ति स्व-नियमन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनर्स्थापना र संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत् हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गरिनेछ। काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै वनमा आधारित उद्यम प्रवर्धन गरी काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
• वन अतिक्रमण, चोरी कटानी तथा डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै वन क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्स्थापनामा जोड दिइनेछ। पातपतिङ्गरको प्रयोग र मिचाहा प्रजातिका वनस्पति उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल तथा विषादी उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
• पानीका मुहान संरक्षण, भू-क्षय नियन्त्रण, भूमिगत तथा जल पुनर्भरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानमा जोड दिँदै प्रदेशभित्र रहेका तालको संरक्षण तथा उपयोग गरिनेछ। प्रादेशिक सडक तथा तालका किनारामा वानस्पतिक सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा महत्वपूर्ण नदि तथा घाटको सरसफाईमा विशेष जोड दिइनेछ।
• जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास तथा प्रदूषण वृद्धि जस्ता “ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस” न्यूनीकरण गरी जलवायु उत्थानशीलता विकासका लागि तहगत सरकार, समुदाय, विकास साझेदार र अध्ययन अनुसन्धानात्मक निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।
• मानव-वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण, वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण तथा सुधार, राहत र उद्धार केन्द्र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। जलस्रोत संरक्षण तथा वन्यजन्तुको पानी पहुँच सुनिश्चित गर्न “एक सामुदायिक वन: एक पोखरी” कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।
• एकीकृत डिजिटल प्रणाली मार्फत वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ। वन, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायको संस्थागत सुदृढीकरण तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदूषण नियन्त्रण, प्लास्टिकजन्य फोहर न्यूनीकरण, हरियाली प्रवर्धन एवम् सौन्दर्यीकरण लगायतका वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रति बढेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चासो र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर-मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
• दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्‍चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जोड्ने गरी “धार्मिक पर्यटन परिपथ” विकास गरिनेछ। मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पहुँच मार्ग हाई अल्टिच्यूट शिक्नेस को उपचार लगायतका आधारभुत सुविधा विस्तार गरिनेछ।
• पर्यटकीय राजधानी ब्रान्डिङ्गका लागि निर्माण थालनी गरिएको “राउन्ड फेवा: भ्यू फेवा कार्यक्रम” आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। चंखपुरदेखी मग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा फेवा होराइजन पेडिस्टेरियन बृज (सेल्फि वृज) निर्माण गर्नुका साथै रुपातालमा सिसाको पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न “पहिला घरदेशः अनि परदेश” र “लेक टु लेक” कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
• मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रका हिमचुली प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अन्तर प्रदेश सिधा हवाई उडान विस्तारका लागि पहल गरिनेछ।
• मोदीबेनीधाम देखि बाग्लुङको भैरवस्थान र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग विकास गरिनेछ। लिगलिगकोट-गोरखादरबार-मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। गोरखा दरबारदेखि हनुमान ढोकासम्म फूलपाती पदमार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ।
• छिमेकी मित्रराष्ट्र (भारत र चीन) बाट आगमन हुने पर्यटकको सङ्ख्या आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा “गण्डकी जाऔँ: प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ” अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा उपलब्ध पर्यटकीय वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सघन प्रचार प्रसार गरिनेछ।
• स्काई डाइभिङ, हेली स्किइङ, बन्जी जम्पिङ, उच्च उचाई साईकलिङ जस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवर्धन तथा नयाँ स्थल पहिचान गरिनेछ। पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन (MICE Tourism), स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न हरित पूर्वाधार एवम् वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्धन मार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिनेछ।
• “एक जिल्ला: एक पर्यटकीय गन्तव्य” विकासको नीति लिइनेछ। प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र भेषभूषा प्रवर्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म-स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिनेछ।
• गोरखा दरबार, क्व्होलासोथार, लोमन्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर जस्ता सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
• पर्यटकको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “पर्यटक प्रहरी” परिचालनलाई थप सुदृढ गरिनेछ। जोखिममा परेका पर्यटकको उद्धारको लागि आपत्कालीन पर्यटक उद्धार कोषको आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
• “उद्योगको विकासः प्रदेश समुन्नतिको आधार” भन्ने सङ्कल्पका साथ लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गोरखकाली रवर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै सञ्चलानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ।
• घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८२ प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
• वाणिज्य फर्म तथा उद्योगको नवीकरणलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्णतः मुहार एवम् कागज रहित बनाउनुका साथै दर्तालाई पनि क्रमशः अनलाइन गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, नियमित र सुदृढ बनाउन उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त कानूनी प्रवन्ध सहित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• स्थानीय कच्चा पदार्थ र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा आधारित विशिष्ट प्रकृतिका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै परम्परागत उत्पादनलाई आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई प्राविधिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आबद्ध गरिनेछ। विपन्न महिलाको आर्थिक सबलीकरणका लागि “एक महिला: एक सीप” मा आधारित उद्योग र बजारीकरणलाई विशेष सहयोग गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य सङ्‌कायका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। एक स्वास्थ्य नीति र सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समुदायस्तरमा नियमित स्क्रिनिङ, समयमै उपचार तथा परामर्श सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। नियमित डायलाइसिस सेवाका लागि पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धनमार्फत रोग रोकथाममा जोड दिइनेछ।
• प्रदेश अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति, भण्डारण र व्यवस्थापन प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। प्रदेश अस्पताल बाग्‍लुङ सञ्‍चालित हरि खड्का ट्रमा सेन्टरको सेवालाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ।
• समुदायस्तरमा एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली विस्तार गरी महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाइनेछ। मर्यादित महिनावारी प्रवर्धनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा नि:शुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
• गण्डकी तथा धौलागिरी आयुर्वेद अस्पतालमा अन्तरङ्ग सेवा र अन्य आयुर्वेद चिकित्सालयमा योग, ध्यान, पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, एक्युपञ्चर, आम्ची तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक तथा प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्दै आरोग्य पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
• स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यकतामा आधारित तालिम सञ्चालन, दक्ष जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई स्रोत साधनयुक्त बनाई प्रभावकारी र किफायती जनस्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाइनेछ।
• मुटु तथा क्यान्सर उपचार सहायता, जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्यालय केन्द्रित सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
• मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै नवशिशु सघन उपचार सेवा, स्पेशल न्यूवर्न केयर युनिट तथा बर्थिङ सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि रणनीतिक स्थानका स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था तथा अन्तरआबद्ध डिजिटल हेल्थ प्रणाली विस्तार, पूर्वाधार विकास र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धनका लागि लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको मान्यता अनुरूप जोखिममा परेका व्यक्तिको संरक्षण, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र तथा अल्पकालीन सेवा केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक एवम् यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण, क्षमता विकास र मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सूचना, सञ्चार तथा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुका साथै साङ्केतिक भाषा सेवाको प्रवर्धन तथा साङ्केतिक भाषासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ।
• दलित समुदायको सम्मान, समानता, अधिकार तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै दलित समुदायको शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरणका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, कला, पेशा र व्यवसायलाई यान्त्रीकीकरण तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ। अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै परिवार र समाजबाट अपहेलित जोडिलाई संरक्षण र पुनर्स्थापना गरिनेछ।
• बालअधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। बौद्धिक तथा अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिनेछ। अटिजम र मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाका लागि दिवा सेवा केन्द्र र थेरापीसहितको विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई समुदायको हितमा उपयोग गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकमा निहित जीवनमूल्य, संस्कार, परम्परागत ज्ञान तथा अनुभवलाई बालबालिका र युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्न अन्तरपुस्ता सिकाइ तथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न दिवा सेवा केन्द्र तथा आश्रमहरूको सुदृढीकरण गरिनुका साथै सडक आश्रित मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ।
• “गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो सङ्कल्पः सामुदायिक शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट विकल्प” का लागि शिक्षकको क्षमता विकास र शैक्षिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिनेछ। विद्यालय समायोजन गरी ठूला, अगुवा एवम् आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। विद्यार्थीलाई वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण, अभिभावक शिक्षा तथा लक्षित वर्ग केन्द्रित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्तरविद्यालय विषय विज्ञता आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई सुदृढ गरिनेछ। शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापन, सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिका सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गरिनेछ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम, घुम्ति तथा वैकल्पिक विद्यालय लगायतका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको संरक्षण तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• “डिजिटल गण्डकीको आधारः विद्यालयमा आईसिटी पूर्वाधार” कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय तहदेखि नै एआई, ब्लकचेन र साइबर सुरक्षा लगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी नवीनतम ज्ञान प्रदान गरिनेछ। स्टिम ल्याब, विद्यालय हरित क्षेत्र प्रवर्धन तथा नवप्रवर्तनात्मक शैक्षिक कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता र नवीनता विकास गरिनेछ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग आबद्ध गर्दै “सिक्दै कमाउँदै: कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान तथा गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• संघ, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजारको मागअनुसार व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ तथा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• “ज्ञान, खोज र आविष्कारः विश्वविद्यालयले बनाउँछ विकासको आधार” अवधारणा अनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च शिक्षा प्रदायक सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा नियामक कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थाको अभिलेखीकरण, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गुरुङ, मगर लगायतका मातृभाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत तथा रैथाने ज्ञान, सीप र कला संरक्षण गर्नुका साथै योग, ध्यान, आरोग्य, स्वजागरण तथा आध्यात्मिक जीवनशैली प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विद्यालय तथा समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेश संग्रहालय तथा प्रदेशभित्रका अन्य संग्रहालयको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण, जीर्णोद्धार, अन्वेषण, अभिलेखीकरण तथा महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक वस्तुको सङ्कलन, संरक्षण र प्रदर्शनी व्यवस्थापनका साथै यस सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रकाशन कार्यलाई प्रवर्धन गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोग तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। खेलाडीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न “गण्डकी गौरव” अवधारणा अगाडि बढाई खेलाडीबाट प्राप्त उपाधि, उपलब्धि तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गरिनेछन्।
• “खेल्छ गण्डकी” जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। विद्यालय तथा स्थानीय स्तरबाट खेल प्रतिभा पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।
• खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रङ्गशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिंदै खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। साहसिक एवम् उच्च उचाइ खेलकुदको विकास र विस्तार गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ।
• “युवाको विकास र विकासमा युवा” अवधारणा अनुसार प्रदेश युवा नीति तथा योजना तर्जुमा गरिनेछ। विकास तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। “प्रदेश नमूना युवा संसद” तथा “युवामैत्री स्थानीय शासन” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• “अबको निकास: युवाको विकास” अभियान मार्फत युवामा सकारात्मक सोच, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, सीप तथा क्षमता विकास गरी युवालाई ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ कमाउन सक्षम बनाइनेछ। युवा क्लब, स्काउट तथा युवा लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा लक्षित डिजिटल साक्षरता, मनोपरामर्श तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• “खेल, कला र संस्कृतिः छाड्ने छैनौँ दिगो जीवन पद्धति” आत्मसात गर्दै खेल, कला र संगीत क्षेत्रमा संलग्न युवालाई थप सशक्तीकरण गरी प्रशिक्षकका रूपमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। प्रकृति तथा वातावरणमैत्री रैथाने सीप अपनाई दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत विगत लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अधुरा सडक एवम् सडक पुलको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गोरखाको चुमनुव्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका प्रशासनिक केन्द्रलाई यातायात पहुँचमा जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने बाँकी सबै सडक कालोपत्रे गर्दै लगिनेछ।
• रणनीतिक तथा प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजना निर्माण, स्तरोन्नति तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक सडक सञ्जाल मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल विस्तारका लागि गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।
• “सडक सञ्जाल सुधार” अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा पर्ने महत्वपूर्ण सडक पुल प्राथमिकताका साथ निर्माण गरी सर्वयाम सडकको रूपमा विकास गरिनेछ। सडक स्तरोन्नति मार्फत उद्योग एवम् सघन बस्ती भएको स्थान तथा कृषि पकेट क्षेत्रमा सुरक्षित र भरपर्दो आवागमन सुनिश्चित गरिनेछ। दुर्गम तथा सडक पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। सडक पुल विस्तार गर्दा बेलिब्रिजको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• सडक तथा यातायात पूर्वाधार सुरक्षाका लागि नियमित र आकस्मिक मर्मत, सम्भार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि “सडक सुरक्षा परीक्षण” गरी सोबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको शालग्राम करिडोर तथा कोराला-पोखरा-त्रिवेणी सडक आयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुम्कीबास-बगुवन-त्रिवेणी सडक खण्डको नयाँ निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेश सरकारका मन्त्रालय एवम् निकायका क्षतिग्रस्त संरचना प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण एवम् मर्मत गरी सञ्चालन गरिनेछ। नवलपरासी (ब.सु.पु.) मा प्रादेशिक कार्यालय निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। प्रदेश भित्रका उपयुक्त स्थानमा सुरक्षित, एकीकृत, नमूना “आदर्श ग्राम” निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यात्रु चाप र आवश्यकताका आधारमा महत्वपूर्ण स्थानका बसपार्क स्तरोन्नति गरिनेछ। सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। पोखरामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायात सेवालाई महानगरपालिकाको साझेदारीमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि वढाईनेछ। ‘राइड सेयरिङ’ सेवा नियमन र व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयन गरिनेछ।
• यातायात कार्यालयबाट हुने भुक्तानी लगायतका सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली सहितको “एकल विन्दु सेवा केन्द्र” को रूपमा विकास गरिनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई तथा वितरण कार्य प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ। सम्पूर्ण यातायात कार्यालयबाट अन्तर प्रदेश रूट प्रमिट दिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• सिँचाइ र खानेपानी तर्फका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजनाको अपनत्व वृद्धि र दिगो व्यवस्थापन गर्न मर्मत-सम्भार कोषको स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्दै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको समयानुकूल मर्मत-सम्भार र सुधार गरी प्रणालीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थल लगायतका स्थानमा खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
• जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी “स्वच्छ पानी: स्वस्थ जीवन” अभियानमार्फत वृहत खानेपानी आयोजनामा पानी शुद्धीकरण प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्यका साथ तहगत इकाईको समन्वयमा “एक घरः एक धारा” कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ।
• नदी किनारका बाँझो खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन “नदी किनारका गह्रा: सधैँ हराभरा” अभियान थालनी गरिनेछ। एकीकृत जलस्रोत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत “एक जिल्ला, एक जलाशय” को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• कृषि र सिँचाइ सम्बद्ध निकायको समन्वयमा खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्राथमिकताका साथ सतह, भूमिगत, पाइप तथा लिफ्ट सिँचाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका परम्परागत पशु चरन खर्कमा बढ्दो खानेपानी समस्या समाधान गर्न कृषि र सिँचाइ निकायबीचको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा प्रदान गरिँदै आएको विद्युत् महसुलको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। सञ्चालन लागत कम गर्न र दिगोपनका लागि सतह (ग्राभिटी) प्रणालीलाई विशेष जोड दिइनेछ।
• मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध र लघु-जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा कार्य अघि बढाउनुका साथै जोखिमयुक्त भौतिक संरचना एवम् खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि योजनाबद्ध नदी व्यवस्थापन र तटबन्ध निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा NWASH-MIS, NIMIS र NEIS जस्ता राष्ट्रिय सूचना प्रणालीहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी सम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरिनेछ।
• “उज्यालो गण्डकी” अभियानलाई पूर्णता दिँदै विद्युत खपत वृद्धि र आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाइनेछ। विद्युतीय सवारी साधन तथा अन्य विद्युतीय सामानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक बत्ती जडान गर्नुका साथै संस्थागत र घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादनका लागि इजाजतपत्र दिने कार्यको सुरुवात गर्दै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले शेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध मिलाइनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सभामुख महोदय,

• प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, समावेशी र तथ्यमा आधारित बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक तथा शासकीय अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा सहकार्य, समन्वय र साझेदारी प्रवर्धन गरिनेछ। सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• विकासका सूचकलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ गरी तथ्यपरक नीति निर्माण पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। बहुवर्षीय तथा सालबसाली आयोजनाको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई प्रदेशको प्राज्ञिक थलो र उच्चस्तरीय थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन, संस्थागत स्मृति संरक्षण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन डिजिटल प्रणालीमा आधारित शासकीय सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
• “गण्डकी प्रदेशको शासकीय सुधार: संघीयता कार्यान्वयनको आधार” का लागि नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध, जनशक्ति विकास, जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री एवम् गुणस्तरीय प्रशासकीय पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
• योग्य मानव संसाधन छनौट र व्यवस्थापनमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन तयार गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• सार्वजनिक सेवालाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्न “डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना” मार्फत डिजिटल प्रविधि केन्द्र तथा “ई-गभर्नेन्स” को आधार तयार गरिनेछ। सरकारी कामकाजमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
• कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउन मुख्य नतिजा क्षेत्र र सूचक समावेश भएको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। आयोजनालाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याइनेछ।
• प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी क्षमता विकासको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
• संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई आवश्यकता, कार्यबोझ र सेवा प्रवाहको प्रकृति अनुसार पुनर्संरचना गरी सक्षम, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइनेछ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र जनमुखी बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सहित “एकीकृत सेवा कार्यालय” स्थापना गरिनेछ। प्रदेश किताबखानालाई विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री अभिलेख व्यवस्थापन निकायका रूपमा पुनर्संरचना गरी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण सुरक्षित गरिनेछ।
• सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत सेवाग्राहीको चाप बढि हुने कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरी सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिबारे “रियल टाइम” सूचना प्राप्त हुने गरी गण्डकी प्रदेश अनुगमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिनेछ।
• “नवप्रवर्तनको अभियान: सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन” भन्ने समन्यायिक मान्यताका आधारमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, स्रोत साझेदारी र कार्यगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• मानव अधिकारसम्बन्धी चालु राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै विपन्न, सीमान्तीकृत तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहको न्याय निरुपणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्व-सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्षम बनाइनेछ। विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय युवालाई विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्दै विपद् उत्थानशील समाजको विकासमा जोड दिइनेछ।
• सञ्‍चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ। श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ।
• प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, लागू औषध दुर्व्यसन, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन तथा महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गरिनेछ। प्रमुख सहरी क्षेत्र तथा संवेदनशील नाकामा स्मार्ट सर्भिलियन्स प्रणाली विस्तार गरी एकीकृत आपत्‌कालीन सेवा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
• कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहज एवम् सरल बनाइनेछ। नेपालको संविधान बमोजिम जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेशको समुन्नति, सुशासन र दिगो विकासको साझा आकाङ्क्षाको सम्बोधन केवल प्रदेश सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन। यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य, समन्वय र सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ। ग्रामीण बस्तीहरू क्रमशः उजाडिँदै जानु, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु, गरिबी, बेरोजगारी, सीमित स्रोतसाधन तथा असमान विकास जस्ता विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुरूप विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने दिशामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन्ने विश्वास लिएको छु।

प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको यात्रामा योगदान पुर्‍याउनुहुने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा सम्पूर्ण प्रदेशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यहाँहरूको निरन्तर सहयोग, सहकार्य र सक्रिय सहभागिता अपेक्षा गर्दछु।