हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले मृगौलाका बिरामीहरुका लागि डायलायसिस सेवालाई सहज बनाउँदै लगेको छ ।
अस्पतालहरुको क्षमता विकासका लागि मेसिन, उपकरण र जनशक्ति थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । हाल प्रदेशभित्रका नौ सरकारी र छ निजी गरी १५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो सेवा सञ्चालनमा छ ।
मृगौला रोगका बिरामीहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा डायलायसिस सेवा लिने बिरामीहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ तर स्वास्थ्य उपकरण सीमित छन् । प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशका पाँच सय ७६ बिरामीले डायलासिसको सेवा लिइरहेका छन् ।
त्यसैगरी तीन सय तीन जना सेवाको पर्खाइमा छन् । मन्त्रालयले डायलासिसको सेवाको पर्खाइमा रहेकाहरुलाई शुन्यमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक सय दिनका उपलव्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा डायलासिस सेवालाई सहज र छिटो छरितो बनाउने गरी काम अघि बढाएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा स्थापना भएको पोखराको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डायलासिस सेवाका लागि २५ शैया क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्री सिँखडाले भन्नुभयो,“सरकार डायलासिस सेवा लिनका लागि पालो पर्खनुपर्ने अवस्था आउन नदिन र नागरिकले सहज सेवा प्राप्तिका प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । सङ्क्रामक अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, औजार, उपकरण र पूर्वाधार तयारी गरेका छौँ । ”
मन्त्रालयका अनुसार डायलासिस केन्द्र सञ्चालन र सेवा प्रदान गर्नका लागि १४ जना स्टाफ नर्सलाई काठमाडौँ पठाएर तालिम प्रदान गरी उहाँले सेवा दिन सुरु गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका लागि ४८ जनाको अस्थायी दरबन्दी मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रालयले डायलासिस मेसिन खरीद गरेर पोखरा सहित अन्य जिल्ला अस्पतालहरुमा समेत पठाएकाले आगामी तीन महिनाभित्रमा सेवा सहज हुने बताइन्छ । प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालमा सेवा सुचारु भएको र दमौली, लमजुङ, स्याङ्जा र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा दुई÷दुई थान डायलासिस मेसिन थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन १०२ टोल फ्रि नम्बर सञ्चालन गर्ने गरी ‘एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर’ सुरु गरिएको, जटिल अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत् उद्धारलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी १० वर्ष मुनि र ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा हुने प्रयोगशाला परीक्षणलाई निःशुल्क गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
