पोखरा,१ भदौ । कोरोना संक्रमित बढेपछि महानगरले एक साताका लागि पोखरामा निषेधाज्ञा लगाउन सिफारिस गरेपनि प्रदेशस्तरीय कोभिड–१९क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सिसिएमसी)को बैठकले त्यस बारेमा आज निर्णय गरेन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा आज साँझ बसेको सिसिएमसीको बैठकले तत्कालै कडा खालको बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मानिसको आवतजावत बढेकाले मोविलिटि कम गर्ने बारेमा उपयुक्त विकल्प ल्याउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक डा विनोदविन्दु शमाले जानकारी दिए ।
“मोविलिटि कम गर्नका लागि सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ । लकडाउन अरु केही हुँदैन, सिडिओ सावले त्यसको विकल्प ल्याउनुहुनेछ ।” निर्देशक शर्माले भने । भोली विहान जिल्लास्तरीय डिसिएमसी बैठक बसेर यस बारेमा निर्णय लिइने स्रोतले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समितिको बैठकले आज राति १२ बजेदेखी भदौ ८ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गर्दै जिल्ला डिसिएमसी तथा प्रदेशस्तरीय सिसिएमसीमा प्रश्ताव पठाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकका निर्णयहरु
१। यस प्रदेशको कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कार्यहरु एवं प्रयासहरुको बारेमा प्रस्तुती भयो । हाल सम्म भै रहेका प्रयासहरुलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा सरोकारवालाहरु सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने ।
२ नेपाल सरकारबाट २०७७ साल आषाढ र श्रावण महिनामा निर्णय भै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्राप्त भएका निर्णयहरु जानकारी भयो । उक्त निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
३। कोभिड १९ को बढ्दो जोखिमबाट बच्न अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कने । आवश्यक काम परी बाहिर निस्कनै पर्ने भएमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना अनिवार्य रुपमा गर्ने गराउने कार्यमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय एवं स्थानीय तहहरु ९वडा कार्यालयहरु० ले सवै नागरिकलाई सुसुचित गर्ने, गराउने । मापदण्डको पालना भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी नभएको पाइएमा सबै स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुले कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।
४। नजिकिदै गरेको कुशे औंशी ९बुबाको मुख हेर्ने दिन०, ऋषि पञ्चमी, हरितालिका तीज लगायतका चाडपर्वहरु एवं सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा, सेमिनार, बार्षिकोत्सव, अधिवेशन आदिजस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार रोक लगाउने । सो को अनुगमन सबै स्थानीय तहहरुले गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुले सहयोग गर्ने ।
५। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइसोलेसन कक्षहरुको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पठाइएको रकमको खर्च र थप रकम आवश्यक पर्ने भए सो समेतको यथार्थ विवरण यथाशिघ्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने ।
६। कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भै उपचार सकेर मष्कअजबचनभ गरिने सवै विरामीको अनिवार्य पि।सि।आर परिक्षण गरेर सो को नतिजा लभनबतष्खभ आएमा मात्र मष्कअजबचनभ गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र सो का लागि आवश्यक कार्यविधी बनाउन पर्ने भए सो समेत बनाउने।
७। गण्डकी प्रदेशको प्रवेश विन्दुमा राखिएका सुरक्षा निकायका चेक पोइन्टहरुमा हुने चेक जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने । यस प्रदेशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको नाम, सम्पर्क नम्वर र सम्भव भएसम्म फोटो समेतको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने । सो को लागि सरोकारवालाहरु सवैले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
८। कोभिड १९ का कारण निधन हुने व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लास्थित म्ऋऋःऋ ले सवै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी शव व्यवस्थापन स्थल तोक्ने र सो को जानकारी प्रदेश स्थित ऋऋःऋ(इएक् लाई पठाउने ।
९। पोखरा महानगरपालिका भित्र स्वाव परिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका र स्वास्थ्य निर्देशनालयको संयुक्त टोली परिचालन गर्ने । सो को लागि महानगरपालिकाका वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन पर्ने भए दिने र उक्त टोलीले जोखिम प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने