काठमाडौं,१९ साउन । बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको बुँदा नं ५५ र २८५ को कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समितिले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको हो।
समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क सामूहिक बीमा गर्ने सम्बन्धमा बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो।
परिवारका सबै सदस्यको सामूहिक बीमा गरे मात्रै उक्त अनुदान पाउने अध्यक्ष चापागाईंले बताए । यस्तो बीमालेखको अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म मात्र हुने छ। बीमालेख खरिद गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्य उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
अनुदान प्राप्त गर्न समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिएबमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्थासम्बन्धी कागजात, एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषणा एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ।
बीमा लेखअन्तर्गत रु एक लाख र रु ५० हजार गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ। एक लाख बीमाङ्क कायम भएको बीमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ५०० बीमा शुल्क कायम गरिएको छ ।