गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा कृषि र पशुपन्क्षीका कार्यालय स्थापना गरिने

पोखरा,२२ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित कृषि तथा पशुपन्क्षी कार्यालयको सेवा ११ वटै जिल्लामा पु¥याउने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी सम्वन्धी सेवा लिनका लागि सेवाग्राही एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने हालको बाध्यतालाई अन्त्य गरी जिल्लाभित्रै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न कार्यालय नभएका जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्र्न लागिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए ।

पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराको बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरुसँग सार्वजनिक सुनुवाई तथा चालू आवको कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उहाँले कृृषि ज्ञान केन्द्र थप पाँच जिल्लामा तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र चार जिल्लामा विस्तार गर्र्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार हाल प्रदेशका छ वटा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेकामा नवलपुर,कास्की,बाग्लुङ,मनाङ र मुस्ताङमा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी पर्वत, नवलपुर,मनाङ र मुस्ताङमा विज्ञ केन्द्र स्थापना हुनेछन् । हाल सात जिल्लामा विज्ञ केन्द्र छन् ।

जिल्ला स्थित कार्यालयकोे सेवा सबै जिल्लामा पु¥याउन हालको कर्मचारी दरवन्दीभित्रै रहेर सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको काम भइरहेको र केही थप कर्मचारी आवश्यक परेमा करारबाट नियुक्त गरिने मन्त्री थापाले बताए ।

“हामीले सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट सङ्गठन व्यवस्थापन पारित भएपछि आगामी भदौ दोस्रो साताभित्रमा कार्यालय स्थापना गर्न शुरु गछौँ,सकभर मौजुदा कर्मचारीबाटनै व्यवस्थापन गरिन्छ ।”मन्त्री थापाले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्री थापाले उत्पादनका आधारमा कृषकलाई अनुदान दिने नीति रहेको बताउँदै यसवर्षदेखी सहकारी तथा दुग्ध उत्पादक संस्थाबाट कृषकले विक्री गर्ने दूधमा प्रति लिटर दुई रुपैँया ५० पैसा अनुदान दिइने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव गङ्गालाल पोखरेलले उत्पादन लागत वृद्धि हुँदा कृषक मारमा परेको र कृषि पेशातर्फ आकर्षण बढाउन समेत यान्त्रीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा मनबहादुर पुनले गत वर्ष प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट रु ८६ लाख ७० हजार र चालू बजेट रु १० करोड तीन लाख ७७ हजार गरी रु १० करोड ९० लाख ४७ हजारमा भारित प्रगति ८० दशमलव १६ र वित्तिय प्रगति ६६ दशमलव २२ प्रतिशत भएको जानकारी दिए ।

पशुवधस्थल निर्माण,पशुपन्क्षीको नश्ल सुधार,उन्नत जातका बोयर बाख्रा वितरण,पशुपन्क्षी तथा मत्स्य पकेट क्षेत्र स्थापना,हाटबजार सङ्कलन केन्द्र स्थापना,दुध चिस्यान केन्द्र र मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदान उपलव्ध गराइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशक पुनले प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यालयमा स्थापना नहुनु, कर्मचारी अभाव, तीन तहको कार्यालयबीच प्रणालीगत समन्वय अभाव तथा कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)का कारणले समेत कार्यक्रम सम्झौता र कार्यान्वयनमा असर पुगेको जानकारी दिए ।

टिप्पणिहरु
Loading...