हिमाली आवाज । विश्वको १३ औँ सुन्दर ताल फेवाताललाई संरक्षण गर्न यसकोे जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिने भएको छ ।
बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले फेवा जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकारभएकाहरुसँग गरेको छलफलमा फेवातालको आयु दिनानुदिन संकुचित हुँदै गएकाले सरकारले अविलम्व संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षणका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
व्यवस्थापन केन्द्रले बिहीबार पोखरामा फेवा जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पोखरा महानगरपालिकाका १० वटा वडाका जनप्रतिनिधि लगायतसँगको छलफलमा संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सहमति प्राप्त भएको सोही आधारमा सरकारलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिने जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बताउनुभयो । जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वडा नं १,२,३,४,५,६,७,८,१७ र २२ का सरोकारभएकाहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको संरक्षणका लागि विसं २०६८ चैत २० गते संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाका गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेकामा विसं २०७५ वैशाख १६ गते पुनः दोस्रो आदेश गरेको थियो । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि पहिलो चरणमा जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतबाट सुझाव लिने र घोषणका लागि सहमति लिने काम सकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सवै वडाहरुमा पुगेर स्थानीयवासीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने काम सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणमा जिल्लामा बहृत छलफल गरेर सरकारलाई घोषणाका लागि छिट्टै सिफारिस गरिने समन्वय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सरकारले हामीलाई छिटो काम सम्पन्न गरेर पठाउनुहोस् भनेको छ । घोषणा पूर्वको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएकाले अब छिट्टै बृहत जिल्लास्तरीय कार्यक्रमपछि सरकारलाई सिफारिस गछौँ ।”
फेवा जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने कारणले गर्दा यस क्षेत्रको भुबनोट खुकुलो भएका कारण वर्षेनी हर्पनखोला, अँधेरी खोला र यसका सहायक खोलाहरुबाट बगाएर ल्याउने ढुँगामाटो लगायतका पदार्थहरुले फेवाताल पुरिदै गएकाले संरक्षित क्षेत्र घोषणापछि समग्र तालको व्यवस्थापनका लागि एकीकृृत कार्ययोजना रु एउटै संस्थाबाट व्यवस्थित काम अघि बढाइने बताइन्छ ।
फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सिमाङ्कन समितिका संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले तीन महिनाभित्र आफ्नो समितिले काम सम्पन्न गर्ने र तालको सिमाङ्कनभित्रको दुषित दर्तालाई खारेज गर्न मालपोतलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । तोकिएको समयभित्रमानै आफ्नो समिति कार्यादेश अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम हुने उहाँको भनाई छ ।
पोखरा–१ का वडाध्यक्ष शारदा पराजुलीले तालका सम्वन्धमा विभिन्न समयमा सिफारिस तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन फितलो हुँदा तालको अतिक्रमण बढेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागिहरुले जलाधार क्षेत्रमा बिना नाप नक्सा तथा योजना विकासका नाममा सडक खन्ने काम भएकाले वर्खायाममा हिउँदमा खनेको सबै माटो तालमा बगाएर ल्याउने र ताल पुरिने गरेकाले तालको माथिल्लो क्षेत्रको संरक्षण बिना फेवातालको संरक्षण हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
विसं १९५६÷०५७ मा १० वर्ग किमी आकार रहेको फेवातालको क्षेत्रफल घटेर अहिले चार वर्ग किमीमा खुम्चिएको छ । सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सिमाङ्कनका लागि समिति गठन गरेर अहिले सो समितिले काम अघि बढाएको छ ।