हिमाली आवाज । पर्यटकीय गन्तव्य यहाँस्थित फेवातालको मापदण्ड मिचेर ताल किनारमा बनाउन लागिएको संरचना आज पोखरा महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–१८ खपौँदीस्थित ताल किनारमा तालको मापदण्डभित्र अवैध रुपमा ताल किनारमा रातारात संरचना बनाउन बनाउन लागेपछि सुरक्षाकर्मी तथा नगर प्रहरीको सहयोगमा डोजर लगाएको भत्काइएको सोही वडाका वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
तालमा अवैध संरचना बन्दै गरेको बारेमा नागरिक समाज लगायतले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएपछि शुक्रबार केही संरचना भत्काएपनि हिजो राति सोही स्थानमा पुनः संरचना बनाउने र निर्माण सामग्री जम्मा गरेको पाइएपछि हटाइएको महानगरले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा जम्मा गरेर राखिएको ढुङ्गा,बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री समेत महानगरले जफत गरेको छ ।
पोखरा–१७ छोरेपाटनका खगराज पहारीको ताल किनारको जमीनमा दीपेश श्रेष्ठ लगायत केही व्यवसायीले रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले सो संरचना बनाउन लागेको नगर प्रहरीले जनाएको छ ।
“फेवातालको पानीको सतहभित्रबाटै कुनै पनि निकायमा स्वीकृति नलिइकन संरचना बनाउन लागेकाले महानगरले भत्काएको हो ।”वडाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो,“सर्वोच्च अदालतले तालको ६० मिटर वरिपरिका संरचना हटाउन निर्देशन दिएर तालको चार किल्ला तथा सीमाङ्कन निर्धारण काम शुरु भएको अवस्थामा कसैलेपनि नयाँ संरचना बनाउँन पाउँदैन । त्यस्ता कार्य हामी निरन्तर रोक्छौँ ।”
फेवातालको किनारमा पछिल्लो क्रममा मापदण्ड मिचेर अवैध संरचना बनाउन होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । वडाध्यक्ष थापाका अनुसार पछिल्लो समय ताल किनारमा १० वटा जति संरचना बनेका छन् ।
पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार सरकारले तालको सीमा निर्धारण समिति बनेर काम शुरु भएको र एक दूई महिनामा सबै कुरा टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा बल मिच्चाई गरेर अवैध संरचना बनाउने कार्यले राज्यलाई चूनौती दिएको बताउनुभयो ।
महानगरले ताल वरिपरि नयाँ संरचना बनाउने कार्यलाई पूर्णत रोक्ने र सीमा भित्रका पूराना बनेका संरचनालाई समेत हटाउन पलह गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,“ महानगरभित्रको सबै ठाउँमा स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाउन महानगरको स्वीकृति बिना बनाउन पाइँदैन, यसरी अवैध र कानून विपरितका संरचना बनाउने व्यक्तिहरुलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।”
पछिल्लो पटक सरकारले पुण्यप्रसाद पौडेलेको संयोजकत्वमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कार्यालय स्थापना गरी तालको सीमाङ्कनको काम शुरु गरे पनि अवैध संरचना बनाउने कार्य रोकिएको छैन ।