काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि त्यसलाई ब्युँताउने आशासहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन परेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सोमबारसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।
दर्ता गरिएका निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलास र १० वटा साधारण इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुने वा पुनःस्थापना भन्ने विषय अब सर्वोच्चको हातमा पुगेको छ।
सबै रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभाको विकल्प दिन नसके मात्र त्यसको विघटन हुन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटनको कदम चालेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।