हिमाली आवाज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संसद् विघटनले अहिलेको व्यवस्था र संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको ज्यादतीबाट मुक्तिका लागि पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्दछ भन्ने मान्यता आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मिडिया नेपालले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सफारिसमा संसद् विघटन सम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको र संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्ट रहेकाले सो अस्पष्टतालाई लाई निरुपण गर्ने काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनाई राख्नुभयो ।
उहाँले हाल देशमा विकसित परिस्थितिलाई विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्चाउने तथा विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गराउने एक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका अवस्थामा अदालतलाई दवाव दिने र प्रभावमा पार्ने कार्य कुनै पनि पक्षबाट गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुुभयो,“प्रतिनिधिसभा विघटनका अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्षबाट होस् वा सडकबाट होस् कहीँ कुनै पक्षबाट पनि सर्वोच्च अदालतलाई दवाव र प्रभावमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । संवैधानिक अस्पष्टताका बारेमा अदालतलेनै फैसला दिनेछ र सबैलाई मान्य हुनेछ ।”
संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीले सरकार बनाउँछ भनेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा एकमा उल्लेख भएपनि बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले जुनसुकै कारणबाट होस् सरकार चलाउन सक्ने अवस्था भएन भने सो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट नभएकाले यसको व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने र संवैधानिक प्रश्नको जवाफ अदालतले दिने अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
राप्रपाले भ्रष्टाचार,धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावादको विरुद्ध र हिन्दुु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी जनप्रद्र्धशन, सभा र भेलाहरु आयोजना गरिरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले अवको कार्यक्रम सङ्गठन सुदृढीकरण,महाधिवेशनको तयारी र जनसङ्घर्षलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।