हिमाली आवाज । संघीय सरकारका २० मन्त्री आज एकैपटक पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै गत जेठ २१ गते राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका मन्त्रिहरुको पद गएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा अब शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहनुभएको छ ।