गण्डकीमा एक लाख भूमिहिन सुकुम्वासी,जग्गाधनी पूर्जा वितरणको तयारी

हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गरी कूल एक लाख चार ९९७ जना भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारद्धारा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमा भित्रमा सो संख्यामा भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क संकलन गरिएको जानकारी दिइयो ।

सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर एकपटकका लागि सुकुम्वासी र भूमिहिनहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउने कानूनमा व्यवस्था गरेर आयोग गठन गरेको थियो । यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ ।
प्रदेशमा भूमिहिन दलित सात हजार ९०४, सुकुम्वासी १२ हजार ६५८,अव्यवस्थित बसोवासी ७७ हजार ६९ र विगतका अधुरा कार्यको पर्न आएको निवेदन सात हजार २९६ रहेको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि एकबहादुर रानाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि पहिचान र प्रमाणीकरण बाँकी रहेकाले छानविनको क्रममा सो सख्या घट्न सक्नेछ । गत मङ्सिर २७ गते प्रदेशका ३७ र फागुन ६ मा ४८ गरी ८५ वटै स्थानीय तहमा सम्झौता गरेर सम्बन्धीत पालिकामानै निवेदन संकलन गरिएको थियो ।
भूमिहिन सुकुम्वासीलाई सार्वजनिक हितका लागि उपयोगमा आउने बाहेकको जमिनमा बसोवास गरिरहे भए सोही व्यवस्थापन गरिने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको खण्डमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिने केन्द्रीय सदस्य रानाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“गत वर्ष मङ्सिरमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन लगत्तै सबै जिल्लामा आयोगले आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा पर्याप्त समय दिएर भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको निवेदन स्थानीय तहहरुबाट संकलन गरेका छौँ,अव सोको छानविन गरी वास्तविक भूमिहिनहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र लापूर्जा वितरणको काम साउनदेखी शुरु गछौँ ।”

health

भूमिहिनहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई तोकिए अनुसार जग्गा उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अभिमूखीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा तथ्याङ्क संकलन इकाइ कार्यालयको स्थापना र सबै पालिकामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको बताइन्छ ।

आयोगले आगामी श्रावणदेखी भदौ महिनाभित्रमा सबै स्थानीय तहमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई प्रविष्टिकरण गरी छानविन गरी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र नापीको काम अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहिनलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको रानाले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २५ हजार १४५, द्धितीय चौमासिकमा ३७ हजार ५१३ र अन्तिम चौमासिकसम्मा ४२ हजार ३३९ परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

केन्द्रीय आयोगले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति पठाई नापी कार्य शुरु गर्नका लागि हालसम्म ३५ जना अमिन तथा सर्भेक्षक खटाएको आयोगका कर्मचारी डिल्लीराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव गंगालाल पोखरेलले प्रदेश सरकारले आयोगको काममा सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।

टिप्पणिहरु
Loading...