काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।सरकारले केही दिनभित्रै ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार अब दल विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एउटामा एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सत्ता गठबन्धनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेका छन् ।
आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेपालसहितको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सत्ताधारी गठबन्धन पहिलेदेखि नै नेता नेपाललाई सहज हुने गरि अघि बढ्ने नीतिमा थियो । त्यसैले नेपालकै कारण सरकार बनेको महिना दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । नेता नेपालले सकेसम्म संसद या केन्द्रीय कमिटी मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत पु¥याएर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गर्नुभएको थियो ।
तर दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि आफ्नो समूहमा कन्फर्म आउन सक्ने नेताहरुको हिसाब गरेर केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एउटा २५ प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको हो ।
२०७५ जेठ २ अघिको संरचना अनुसार एमालेमा २०३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । अब नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न यो संख्याको एक चौथाई अर्थात् ५१ जना भए पुग्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू सहित समेटेर गत फागुनमा बनाएको केन्द्रीय कमिटी २६५ सदस्यीय छ ।
यी सदस्यलाई सर्वाेच्च अदालतले मान्यता दिइसकेकाले निर्वाचन आयोग पनि सदर गर्न सक्ने संभावना हुन्छ । यदि त्यसो भयो भने नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न ६७ जना सदस्य चाहिन्छ । यसअघि पुगेको नेपाल पक्षीय केन्द्री कमिटी बैठकमा ७३ जना उपस्थित थिए । संसदीय दलमा भने नेता नेपालको पक्षमा एक चौथाई पनि सांसद पुग्दैनन् ।