गण्डकीमा मन्त्रीका लागि ३० बुँदे आचारसंहिता, कास्की बाहिर जाँदा मुख्यमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने

हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका लागि ३० बुँदे आचार संहिता बनाएको छ ।

प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचार संहिता, २०७८ सम्बन्धी प्रस्ताव यही साउन ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कुमार खड्काले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पदमा कायम भइसकेपछि सदस्यहरूले कस्तो आचारसंहिता, अनुशासन, जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्ने भनेर आचार संहिता बनाइएकाले सोही अनुसार सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले आचरण गर्ने विश्वास सरकारले लिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

“अहिले विगतमा जस्तो एउटा दलको सरकार छैन, चार राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार बनेको छ”, प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो, “पार्टीबाट को मन्त्री बन्यो भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले मुख्यमन्त्रीको आदेश र निर्देशनको पालना गर्दै अनुशासनमा बस्नु पर्ने भएकाले सरकारले आचार संहिता बनाएको छ ।”

School

सरकारले स्वीकृत गरेको आचार संहितामा मन्त्रीले कास्की जिल्ला बाहिर जानुपर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनु पर्ने र भ्रमणको सम्बन्धमा राष्ट्रको नाममा प्राप्त हुने दान, पुरस्कार वा उपहार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्मा वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका बीचमा भएको वा हुने कुनै विवाद सञ्चारमाध्यम मार्फत अभिव्यक्त गर्न नहुने र नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारवाही गर्न नहुने आचार संहितामा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका हरेक निर्देशनहरूलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको काम कारबाहीमा अत्यधिक आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने र आफ्नो काम कारवाही राष्ट्र र सर्वसाधारणको सेवामा केन्द्रीत हुनुपर्ने गरी आचार संहिता बनाइएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने हरेक काम कारवाही नेपालको संविधान र कानून बमोजिम आमनागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी मन्त्री पदमा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मन्त्रालयमा जाँदा वा औपचारिक रुपमा उपस्थित हुँदा भड्किलो रुपमा प्रस्तुत हुन वा मद्यपान गर्न नहुने आचार संहिता बनाइएको छ ।

टिप्पणिहरु
Loading...