गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध ७१ वटा मुद्धा

हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई बलियो बनाउन र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संविधान बमोजिमका अधिकारहरु सङ्घ सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ग्रहण गर्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेका प्रदेश तहका निकायहरुलाई सक्षम बनाउँदै स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकारहरु स्वायत्त रहेकाले आफ्नो अधिकारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत सामूहिक माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“केन्द्रले न्यून रुपमा अड्कलेर प्रदेशलाई अधिकार दिएका छन् । प्रदेश तहका संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरुलाई सक्षम बनाउन सामूहिक रुपमा केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्दछ ।”

मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार रहेकाले सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर मुद्धामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुन आउने प्रदेश प्रमुख गुरुङको भनाई छ ।

health

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहित राज बाँस्तोलाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु विरुद्ध ७१ वटा मुद्धा दायर भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा तीन र विभिन्न जिल्ला अदालतमा दुई वटा मुद्धा दायर भएकामा १८ वटा मुद्धा फैसला भएको र ५३ वटा विभिन्न अदालतहरुमा विचाराधीन रहेका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले आफ्नो कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर मुद्धाहरुको बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै संवैधानिक र कानूनी विषयमा राय प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

कार्यालयले मुद्धाहरुको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्ने र सुरक्षित राख्ने गरी डिजिटलाइजेशन प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरणका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रमबाट सहयोग गर्दै आएको बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।

टिप्पणिहरु
Loading...