हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्मार्ट सवारी लाइसेन्सका लागि वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी राजश्व बुझाए लगत्तै सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको परिसरमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काको परीक्षणकालिन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट लाइसेन्समा छपाईमा ढिलाई हुँदा देशका लाखौँ नागरिक लामो प्रतिक्षामा रहनुपर्ने अवस्था रहेपनि गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेश सरकारले आफैँ लाइसेन्स छपाई गरेर सेवाग्राहीलाई वितरण थालेको छ ।
सेवाग्राहीले राजश्व बुझाए लगत्तै लाइसेन्स पाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले एक वर्षको समयावधि रहेको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति दिने कार्य आज पोखराबाट शुरु गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका कास्की, नवलपुर र बाग्लुङमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा र ट्रयाल सञ्चालन गरी लाइसेन्स वितरण गरिन्छ ।
लाइसेन्सका लागि वर्षदिनभन्दा बढी कुर्नुपरेका गुनासा नागरिबाट आउन थालेको संघीयता भन्दा अघिनै हो । प्रदेश सरकारले ट्रायल पास लगत्तै परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन शुरु गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी प्रेम श्रेष्ठले अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन दर्तापछि बायोमेट्रिक गरेर लिखित र ट्रायल उत्तीर्ण भएकाहरुलाई राजश्व बुझाएलगत्तै लाइसेन्स प्रदान गरिने बताउनुभयो । सेवाग्राहीले ट्रायल उत्र्तीण भएको १५ दिनपछि कानून बमोजिम तोकिएको राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“सवारी चालक अनुमतिपत्रमा ढिलाई हुँदा सेवाग्राहीबाट बारम्बार हुने सोधपुछले सेवाप्रवाह समेत प्रभावित हुने गरेको थियो ।”श्रेष्ठले भन्नुभयो,“पहिला राजश्व बुझाएपछि रसिद दिएर पठाउने गरेकामा अबदेखी राजश्वको रसिदसँगै हातमै लाइसेन्स दिन्छौँ ।”
परीक्षणका लागि शुरु गरिएको लाइसेन्स स्मार्ट चिप्सवाला भने होइन । तर क्युआरकोड रहेकाले ट्राफिक प्रहरीले मोवाइलबाटै सक्कली÷नक्कली परीक्षण गर्न सक्ने बताइन्छ । एकवर्षपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स आएपछि सेवाग्राहीलाई स्मार्टनै प्रदान गरिने यातायात कार्यालयका प्रमुख भरतराज काफ्लेले बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा गत वर्ष चैतसम्म आवेदन गरेका ८० हजार सेवाग्राहीलाई लिखित र ट्रयालपछि क्रमशःअनुमतिपत्र प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
परीक्षणकालिन सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यातायात कार्यालय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले प्रदान गरिने सेवा सरल र जनमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । यातायातको सेवा परम्परावादी र लाइसेन्सका लागि लामो समय कुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने अधिकार प्रदेश सरकारको नभएपनि यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वय हामीले काम गरेका छौँ । सवारी लाइसेन्स जनताको अधिकार हो । यसलाई सहज बनाएका छौँ ।”
गण्डकीका बाग्लुङ र नवलपरासीबाट समेत केही दिनमै परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गरिने मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिमा देखिएको कठिनाई लगायत यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रालयले विभागसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । पत्रकार महासंघ कास्कीका कोषाध्यक्ष कृष्ण दवाडीले प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सहज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।