हिमाली आवाज । प्रदेश सरकारको वित्तिय स्रोतका लागि संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता न्यून गर्नका आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व नविन क्षेत्रहरुको पहिचान, सुधार र सम्भावना विषयक छलफल कार्यक्रममा आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक आम्दानीको हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको रु ३० अर्व ५० करोडको बजेटमा आन्तरिक राजश्वतर्फ रु पाँच अर्वको लक्ष्य अत्यन्त न्यून रहेकाले राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै नयाँ श्रोतहरुको पहिचान गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको प्रशासनमा सङ्कलन गरिने आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत सवारी साधन कर सङ्कलनलाई बैज्ञानिक र चुहावट रहित बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइको छ ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासको लागि सम्भावित आम्दानीका क्षेत्रका बारेमा अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो । दर्ता बिना सञ्चालित व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइने उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री बरालले भन्नुभयो,“संविधानले दिएको अधिकार आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित गरेर अघि बढ्छौँ । राजश्व वृद्धिका लागि स्रोतको खोजी गर्दै अनुसन्धान गरेर दायरा फराकिलो बनाउने सरकारको योजना छ ।”
गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले छलफलमा उठेका बिषयलाई कार्यायोजना बनायर अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा.दामोदर रेग्मीले करको दायरा अवस्था अनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बहुबर्षीय योजनाको नाममा सुरुमा सानो रकम विनियोजन गर्ने र श्रोत सुनिश्चित नभई दाहित्व मात्र बढाउँदा व्यवस्थापनमा कठिनाई हुँदै आएको बताउनुभयो ।
प्रमुख सचिव रेग्मीले कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो,“करको दर न्युन राख्नु पर्छ, कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, स्थानीय तहमा भएको बाधा अड्चनलाई फुकाउने काममा प्रदेशले गर्नुपर्दछ । दहत्तर बहत्तरलाई व्यवस्थित गर्न सके आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्व गर्भनर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले तीन तहका सरकारहरुले महत्वकाँक्षी योजना बनाउने तर कार्यान्यन फितलो रहेको बताउनुभयो ।
कृषि आयमा कर उठाउने एकल अधिकार प्रदेश सरकारको रहेपनि कृषि उत्पादन वृद्धि नहुँदासम्म यस क्षेत्रबाट राजश्व सङ्कलन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“एकल अधिकारका रुपमा रहेको कृषि आयमा वृद्धि गर्न कृषि र सिँचाई मन्त्रालयको समन्वयमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्दछ । यसको वातावरण प्रदेश सरकारले बताउनुपर्दछ ।”
सवारी साधनहरु यही प्रदेशमा दर्ताको प्रणाली विकास गनुपर्ने र यातायात क्षेत्रको दण्ड र जरिवानाको रकम समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन क्षेत्रीले माग गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बहुवर्षिय योजनालाई अघि बढाउन सरकारको आम्दानी बढाउनुको विकल्प नरहेकाले आर्थिक गतिविधि बढाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी व्यवस्थापकीय सुधार मार्फत राजश्व दोब्बर बनाउने योजना ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पृथ्बीनारायण क्याम्पस अर्थ शास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा.लेखनाथ भट्टराईले अनुसन्धान र रिसर्चको आधारमा योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई जनतामुखि र दिगो बनाउन प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
खुला विश्विद्यालयका पूर्व रजिष्टार एवं अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा कमल ढकालले प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानी ५० प्रतिशत नभए सरकारको औचित्य समेत नरहने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको आयको स्रोत पहिचानका लागि आयोग बनाउनु आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“राजश्वको दायरा बढाउन दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । जेजति अधिकार प्रदेशलाई छ यसलाई व्यवस्थित गरे पर्याप्त सम्भावना छन् । करको दायरा र दरको राम्रो अनुसन्धान गरी कानून ल्याउनुपर्दछ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउदै जादा राजश्व वृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले कोभिडपछिको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा दिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाएर तत्कालै सुरुआत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिबहादुर कोइरालाले महिलाद्धारा संचालित व्यवसायलाई दर्ता शुल्क निःशुल्क गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पृथ्बीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा.यादवराज गौडेलले उत्पादन बढायर मात्र करको दायरा र कर बृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । देशमा संघीताको छोटो अभ्यास भएकाले गर्दा जनता तीन तहको करको मारमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरा विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक भरतराज मापदण्ड विपरितका घर तथा भवनको तथ्याङक सङ्कलन गरी करको दायरामा ल्याएर सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा देशको कूल उत्पादन क्षमताको २७ प्रतिशत जलविद्युत सम्भावना भएकाले जलविद्युत प्राधिकरण गठन गरेर प्रदेशमा विद्युत उत्पादनबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।