हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार प्रदेशका मन्त्रालयहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ ।
पोखरेल नेतृत्वमा सरकार गठनभएसँगै मन्त्रालय थप हुँदा भौतिकदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिन र समाधानको पहलका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनुगमन गर्नुभएको हो । प्रथम चौमासिकको अहिलेसम्मको मन्त्रालयगत प्रगतिबारे लिँदै उहाँले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उपलब्धि हासिल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अनुगमन गर्नुभएको थियो । सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय रहेकामा पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थप गरेर ८ वटा बनाइएको थियो । अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय छन् । दसैं अगाडि बिना विभागीय मन्त्रीमा डोबाटे विश्वकर्मा नियुक्त हुनुभएकामा उहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बहाली गर्नुभएको छ ।
साढे ३ वर्ष अगाडि अस्तित्वमा आएको प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा समेत आफ्ना संरचना विस्तार गर्दै गएको छ । नयाँ स्थापना भएका मन्त्रालयहरु भवनको अभावमा साँघुरो गरी सञ्चालनमा आएका छन् । सकेसम्म सरकारी भवनहरु नै खोज्ने नभए भाडामा भए पनि सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ ।
४ वटै मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ बनेको सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मा कर्मचारीमा रहेको बताउँदै भन्नुभयो,‘राजनीतिकर्मीको भिजनलाई नियमसँगत रुपमा मुर्तरुप दिने कर्मचारीले नै हो, तपाईंहरुले काम गर्ने क्रममा भोगेका असहजतालाई चिर्न हामी तयार छौं, बिना संकोच काम गर्नुहोला ।’ संघीय संरचना अस्तित्वमा आएसँगै देखिएका कानुनी जटिलता चिर्न सरकारले संघसँग लबिङ गरिरहेको भन्दै प्रदेशले बनाएका कानुनमा समेत आवश्यक परिमार्जनका लागि सरकारी जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न काम यसै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन हुने भएकाले त्यही अनुसार संवेदनशील भएका काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले पहिलो चौमासिकमा सम्पादन गर्नुपर्ने अधिकांश काम भइसकेको भन्दै तीब्रगतिमा मन्त्रालय कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यातायात कार्यालयमा विकृति रहेको स्वीकार गर्दै यी कार्यालयलाई विचौलिया रहित बनाउनका लागि आफू लागी पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले सारै कम जनशक्तिले धेरैथरी सेवा प्रवाह गर्दा थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परेको गुनासो सुनाउनुभयो । मन्त्रालय स्वास्थ्य नीति अन्तिम चरणमा पु¥याएको, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गरिएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।
मन्त्री दीपक थापाले वनलाई रोजगारी र आम्दानीसँग जोड्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । वन साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले ३ तहकै सरकारको पहलमा यसको सदुपयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
अनुगमनमा सहभागी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेशको बजेटको अंक ३० अर्ब देखिए पनि वास्तविक बजेट साढे २४ अर्बको रहेको जानकारी दिनुभयो । राजश्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसक्नु, प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था नहुनु जस्ता वाध्यताबीच प्रदेश सरकार चलिरहेको भनाइ उहाँको छ ।
अनुगमनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्रीका निजी र स्वकीय सचिव विष्णु भुसाल र रञ्जना पोखरेल लगायत सहभागी रहनुभएको थियो। बाँकी मन्त्रालयमा क्रमश अनुगमन गरिने प्रमुख सचिव डा. रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।