हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निति २०७८ जारी गरेको हो । मुख्यतः हरेक स्वास्थ्य सस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने उद्धेश्यका साथ नया स्वास्थ्य नीतिमा एक चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी एक सस्था नीति अबलम्वन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो स्वास्थ्य नीतिले विशेष गरी नेपालको राजनीतिक परिबर्तनका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन,मधेश तथा थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका शहीद तथा बेपत्ता, घाईते अपाङ्गता भएका ब्याक्ति तथा परिवारको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले प्रदेश मातहतका अस्पताल मार्फत निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्र्दभमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दे कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हुने नीतिमा छ ।
संघीयताको मर्म बमोजिम संघ र स्थानी तह संग सहकार्य गर्दे समतामुलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा आम नागरिकको सर्बब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यको आरम्भ पनि प्रदेश स्वास्थ्य नीतले गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र र्निमाण गरिने कुरालाई जोड दिइएको छ ।
प्रदेश भित्र पाईने बिभिन्न जडिबुटीहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहनकोे निति लिइएको छ । ब्याक्तिको आयआर्जनका लागि पनि जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसारण लाई जोडेर लैजाने महत्वपुर्ण बिषय नितिमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशलाई चाहिने स्वास्थ्यकर्मी तथा बिशिष्ट दक्ष जनशक्तिका लागि छात्रबृत्तिको ब्यबस्था मिलाईने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश पर्यटकहरुको प्रमुख गन्तव्य स्थल भएको अन्र्तराष्ट्रिय पर्यटकीय चिकित्सा केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्दे पर्यटकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, किशोरीका लागि आईरन लगायतका आबस्यक तत्वको उपलब्धता लगायतका बिषय पनि नितीमै राखिएको छ । यसैगरी सरकार द्धारा एक पालिकाः एक ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम लागू गरिने छ ।