हिमाली आवाज । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) सबै राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमै अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारलेनै जलविद्युत परियोजना र सडक पूर्वाधारका लागि एमसीसी प्रस्ताव गरेको बताउँदै उहाँले सो अनुदान सहयोग सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“एमसीसी देश र जनताका लागि हो, राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गर्दै सबैले मिलेनै यसलाई अघि बढाउँछौँ । सहमतिका आधारमा नेपालमा धेरै कुरा भएका छन्।यसमा पनि सहमति हुन्छ ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पत्रकारिता पनि स्वतन्त्र रहने उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेको नेपालको राज्य प्रणाली स्वतन्त्र पत्रकारिताका पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।
गृहमन्त्री खाँणले लोकतात्रिक मुल्य पद्धति र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्दै पत्रकारिता र लोकतन्त्र एक सिक्काका दुई पाटा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभालाई स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु । नयाँ बन्ने वा संशोधित हुने कानुनहरु स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा हुनुपर्दछ ।”
गृहमन्त्री खाँणले संविधानसभाबाट बनेको बर्तमान संविधानलाई सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर सफल बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा नआएका राजनीतिक पार्टीसँग पनि सरकारले सम्वादको माध्यमबाट मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन स्थापना गर्ने र संविधानलाई सबैले अपनत्व गर्न सक्ने बनाउने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
‘अर्लि इलेक्सन’को चर्चाका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा गृहमन्त्रीले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचनहरु निर्वाचनको समयमै सम्पन्न हुने समेत जनाउनुभयो ।
हालै सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको १४ आौँ महाधिवेशनबाट पार्टी कार्यकर्ता र शुचचिन्तकहरुमा सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँदै उहाँले कतिपय स्थानीय पालिकाहरुको अधिवेशनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको झल्को दिएको र सकारात्मक चर्चा पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“सकारात्मक चर्चालाई काँग्रेसले जीवन्तता दिनुपर्नेछ । मुलुकमा परिपक्व नेताको खाँचो अहिलेपनि छ । अन्य राजनीतिक पार्टी र दलका नेताको विश्वास काँग्रेस सभापति प्रति रहेकाले त्यो विश्वासलाई जिवन्त बनाउँदै मुलुकलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ ।”
महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले सञ्चार क्षेत्रलाई स्तन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउँदै प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट पत्रकारमैत्री विधेयकको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।