हिमाली आवाज । पोखराका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले महानगर पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग भूमिहीनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सम्झौता नगरेपछि महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देशका अन्य स्थानीय तहरुले आयोगसँग सम्झौता गरी भूमि सम्बन्धी आवश्यक काम कारवाही अगाडि बढेको अवस्थामा पोखराले सम्झौता गरेको छैन ।
देशका अन्य पालिकामा भोलीदेखी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम सुरु हुँदा पोखरामा काम अघि नबढ्ने भएपछि सुकुम्वासीले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले आज पोखरा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आयोगसँग सम्झौता गर्न पत्राचार भएकामा महानगरले ढिलाई गर्दा जिल्लाका ३५ हजार सुकुम्वासी,भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको भूमि सम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुनेतर्फ चिन्ता जनाएको हो ।
महानगरलको राजीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सम्झौता नगरेको सुकुम्वासीको भनाई छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम अघि बढाएकामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो आयोग विगठन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर विकले आयोगसँग सम्झौता नहुँदा भूमि सम्बन्धी कामकारबाही जिल्लामा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । यसअघि सङ्कलित निवेदन समेत आयोगमा नपुगेको जानकारी आयोगबाट प्राप्त भएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“देशभरीका स्थानीय तहरुले सम्झौता गरी काम कारवाही अगाडि बढेका छन् । कतिपय पालिकामा केही समयमै लालपूर्जा वितरणको काम सुरु हुँदैछ, तर पोखरामा काम अघि नबढ्दा नियतबस भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको अधिकारमाथि कुठराघात हुँदै त छैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । जुनसुकै कारणले विलम्व भएको भएपनि अब छिटो गर्न माग गर्दछौँ ।”
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघ गण्डकीका अध्यक्ष ओमबहादुर पौडेलले महानगरले अविलम्व सम्झौता गरी काम अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । सुकुम्वासी समस्या सबैको साझा समस्या रहेको भन्दै उहाँले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने कुरा संविधानमानै व्यवस्था गरिएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्धा नबनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले पहिलो चरणमा देशका ९१ पालिकालाई पुस २४ गते सम्झौताका आयोगले पत्र मार्फत काठमाडौँ बोलाएकामा तोकिएको मितिमा ६८ पालिकाले मात्र सम्झौता गरेको बताउनुभयो ।सम्झौता भएका पालिकाहरुमा माघ १८ गतेदेखी यसअघि छुटेका भूमिहीन र सुकुम्वासीको लगत सङ्कलन गरिने, पहिला सङ्कलन भएकाहरुलाई निस्सा दिने र तत्कालै जग्गा नाप जाँच गर्ने सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“पोखरा महानगरलाई पनि हामीले सम्झौताका लागि पत्र काटेका थियौँ तर पोखरा नआएकाले सम्झौता हुन सकेन । सम्झौता भएका अन्य पालिकाहरुमा भोलीदेखीनै काम सुरु हुन्छ ।”
पोखरा महानगरका कार्यबाहक प्रमुख गुरुङले भूमिहीनका समस्याप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको बताउँदै कानून अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले महानगरमा रहेको सहजीकरण समितिको बैठक राखेर तत्कालै काम सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“तपाईहरुको पत्रले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसअघि सहजीकरण समितिले काम गरेपनि बीचमा रोकिएको अवस्था हो । वडाहरुबाट सङ्कलित निवेदन दर्ता गरेका छौँ, कहिलेसम्म बुझाउनुपर्ने हो, त्यसमा हामी कानून अनुसार अघि बढ्छौँ ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्धेश्यले गत भदौमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । हाल जिल्लाहरुमा पनि आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।
