हिमाली आवाज । संघीयता पश्चात समायोजनको मर्म अनुसार कर्मचारी सम्वन्धी स्पष्ट कार्यविभाजन नभएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रहेर हालहाल गण्डकी प्रदेशका कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आज मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले विसं २०७५ चैत १२ गतेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम समायोजनाको काम सकिएपनि अहिले आएर संघ तथा अन्य प्रदेशमा समायोजन भएका राजपत्राङ्कित द्धितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको पहुँचका आधारमा समायोजन संशोधन मिलान गराई समान तहमा गण्डकी प्रदेशमा आएको र आउने क्रममा रहेको जनाएका हुन् ।
पहुँचका भरमा नियम विपरित समान पदमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन गर्दा आफूहरु ४६ जना कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने र मौलिक तथा कानूनी हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाकाले समान पदमा समायोजन र मिलान गरी आउने कार्यलाई बन्द गर्न कर्मचारीहरुको माग छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहमा विभिन्न श्रेणी लाइ तहमा परिमार्जन अधिकृत स्तर (आठौँ, सातौँ र छैंटौ), तह र सहायक स्तर (पाँचौं ) तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए ।
कर्मचारीहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराइ न्याय दिन समेत माग गरिएको छ ।
