हिमाली आवाज । पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार ६३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।यसरी आवेदन दिएकाहरुलाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्तिको पहिलो चरणमा दिइने निस्सा वितरण सुरुआत गरेको छ ।
आयोगले पोखराका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले दिएको निवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रियापछि मंगलबारदेखी पोखरा–२५ बाट सुरुआत गरिएको हो । सो वडामा २४२ जना दलित र सुकुम्वासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ ।
भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारद्धारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीनहरुको लगत सङ्कलनको सकिएर निस्सा वितरण सुरु गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा भने राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौतापछि लगत सङ्कलनका लागि आवेदन दर्ताको काम भइरहेको छ ।
भूमि आयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार ५५३, भूमिहीन सुकुम्वासी चार हजार १८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार ८९८ परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ ।
पोखरा महानगरले भूमि आयोग केन्द्रसँग समझदारीमा हस्ताक्षरपछि ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । पछिल्लो सूचना अनुसार तीन हजार भूमिहीन, र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष पोखरेलले भूमि आयोगसँग सम्झौतापछि अहिले माछापुच्छ«े, मादी र रुपा गाउँपालिकामा भूमिहीनहरुको लगत सङ्कलनको काम आगामी असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो,“आयोगको जिल्ला कार्यालयले पछि सम्झौता भएका पालिकाहरुमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । यसअघिका पुराना अधुरो अन्तर्गतकाको लागि सरजिमन मुचुल्क, फिल्डबुक र सेता पूर्जाका आधारमा जग्गाधनी पूर्जा दिने तयारी भइरहको छ ।”
पुराना अधुरो अपूरा अन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ वडा तथा पोखराका वडा नं १४, १७, १९, २७ ,२८ र ३१ वडामा सरजिमन मुचुल्का गर्ने काम सकिएको छ । अधुरो अन्तर्गतका २०० घरधूरीलाई यही भदौ १३ गते रातो पूर्जा दिने तयारी छ । “पूर्जा र फिल्डबुकमा नाम भएकाहरुलाई लालपूर्जा दिने प्रक्रियामा छौँ । केहीदिनमै लालपूर्जा प्रदान गछौँ ।” पोखरेलले भन्नुभयो ।
भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितले जग्गाको तिरो तिरे पुग्छ भने अव्यवस्थित बसोवासीहरुले मुल्य निर्धारण समितिले गरेको मुल्याङ्कन अनुसार १०० प्रतिशत राजश्व सरकारकालाई बुझाउनुपर्ने आयोगका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेले बताउनुभयो ।
कम्तिमा १० वर्षसम्म भोगचलन गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास प्रयोजनका लागि राजस्व लिएर जमिनको लालपूर्जा दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
