हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणकालागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको सदस्यमा सहजीकरण समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ र प्रदेश महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा रहनुभएको छ ।
यसैगरी कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बासुदेव घिमिरे, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी मुक्तिनाथ बाहिनीपति डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, प्रदेश ताल प्राधिकरणकी कार्यकारिणी निर्देशक डा.कल्पना देवकोटा रहनुभएको छ । समिति सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा हुनुहुन्छ ।
