हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ।भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
सरकारद्धारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक एव्ं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियिर कमल कुमार अधिकारीले व्यवसायीले गरेको नियमावली फिर्ताको माग सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ःराइड सेयरिङ’ नियमावली फिर्ता हुँदैन,छलफलमा बस्दा संसोधन हुन सक्छ । राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन्।
यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको काननुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक अधिकारीले बताउनुभयाे ।
यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाट नै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उहाँले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयाे ।
यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीलगायतका आठ संगठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
