हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली का विरुद्धमा संघर्षरत यातयात व्यवसायीले सरकारले हालसम्म आफूहरुलाई वार्ताका लागि पत्राचार नगरेको बताएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक केदार पौडेलले सरकारी पक्षबाट एकलौटी रुपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीहरु नआएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा दुखः लागेको बताउनुभयो ।पौडेलले आफूहरुबाट वार्ता र संवादको ढोका २४ घण्टानै खुला रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार द्वारा रातो नम्बर प्लेटका दुई पाङग्रे तथा चार पाकचे सवारी साधनने सार्वजनिक सवारी साधनले सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न पाउने गरी जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली बिरोधमा गण्डकीमा यही जेठ १६ गतेदेखी सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको छ ।
“गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेपछि हामीले सरकारी वार्ता समितिका संयोजक संग अनौपचारिक रुपमा छलफल गरी फर्केको र त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट बार्ता र संवादका विषयमा कुनै पनि पत्राचार, टेलिफोन संवाद नभएको जाकारी गराउन चाहन्छौँ । सरकारी पक्षबाट एकलौटी रुपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीहरु नआंएको भन्ने समाचार संचार माध्यमबाट थाहा पाउँदा हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौ।” पौडेलले भन्नुभयो ।
