हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
यसैगरी पूँजीगत तर्फ रू १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रहेको छ । चालूतर्फ कूल विनियोजनको ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रमा ‘कृषिमा व्यावसायिकता र आत्मनिर्भरता’ नारा अघि सारेको छ ।
बजेटमा कृषितर्फ तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको प्रवद्र्धन, खाद्य सम्प्रुभता प्रत्याभुतिमा जोड दिँदै कृषिमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायको व्यवासायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्रविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषि व्यवसायमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशुपन्छी खोप सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन, पशुपन्छीबाट मानवमा सर्ने जुनोटिक रोगको नियन्त्रण र प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त स्वास्थ्य रणनीति अवलम्वन गरिने कार्यक्रममा बजेटमा छ ।
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा अभियानको रुपमा सञ्चालन तथा महामारीजन्य इमर्जिङ तथा रिईमर्जिङ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका तथा स्थानीय तथा रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षण, उत्पादन, संवद्र्धन तथा उपयोगमा वृद्धि गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरा दिइएको छ ।
प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्दै उत्पादित प्राङ्गरिक÷स्थानीय उपजहरुको प्रमाणीकरण तथा बजार प्रवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न मल, बीउ बिजन, बिरुवा, बिषादी र पशुपन्छीको नश्ल, मत्स्य बीज, औषधी, दाना तथा जैविक पदार्थको गुणस्तर नियमनका साथै कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका खेल्ने बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि समुदायस्तरमा चैते धान तथा खायन÷प्रशोधन योग्य आलु उत्पादन सम्वन्धी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रु ९ करोड २० लाख ३५ हजार र कृषि सम्बन्धी उद्यम विकासका लागि रु १ करोड ८० लाख तथा रैथाने एवं निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि रू २ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको प्रमुख फलफूल बाली सुन्तला र अन्य फलफूलको बगैंचा स्थापना र सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई रु ४ करोड ८२ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशमा दूध, अण्डा तथा माछामासुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३ करोड ८२ लाख बजेट छ ।
पशुमा रोग नियन्त्रण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि सञ्चालित पूर्ण खोप कार्यक्रम, खोप व्यवस्थापन तथा लगाएको खोपको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न रु ११ करोड ३६ लाख ६० हजार बजेट रहेको छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा औद्योगिकरणका लागि लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको सहकार्यमा कृषि विकास कार्यक्रम तथा प्रमुख सडक तथा नदी कोरिडोर क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु आठ करोड ७४ लाख बजेट गरिएको छ ।
