हिमाली आवाज । अर्जुन चौपारी गाउँपालिका – १ का प्रेम बहादुर खत्रीले आफ्नो जग्गामा नयाँ मोटरबाटो खनेको भन्दै गरेको मुद्धाको उच्च अदालत पोखराले पालिकाको पक्षमा पूर्ण फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मिलन कुमार राइको संयुक्त इजलासले पालिकाले गरेको कार्य कानुनसम्मत भएको र वैधानिक भएको भन्दै पालिकाको पक्षमा पूर्ण फैसला भएको हो ।
संघीय शहरी विकास मन्त्रालयको साझेदारीको वडा नं –१ को पुरनबारी–कौडिखोला–गड्यौलीखोला–अर्जुनचौपारी सडक स्तरउन्नतीको योजनामा काम गरिएको थियो ।
अदालतलाई भ्रममा पार्ने उदेश्यले खत्रीले १४ बर्ष पुरानो बाटोलाई नयाँ खोल्न लागेको भन्दै गत पुस २८ गते उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै मुद्धा दर्ता गर्नु भएको थियो ।
गत पुस २८ गते खत्रीले वडा – १ को गड्यौलीखोलाको आफ्नो जग्गाबाट नयाँ बाटो खोल्न लागेको भन्दै वडा नं – २ का वडा अध्यक्षसहित गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजनासम्बन्धी निर्माण कम्पनी र कम्पनीका ठेकेदारलाई अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नु भएको हो ।
मुद्धामा पहिलोपटक गत माघ २ गते उच्च अदालतले खत्रीको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने माघ ६ गते न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि खत्रीले अन्तरिम आदेश खारेज नगर्न मुद्धा दर्ता गर्नु भएको थियो भने गत माघ १८ गते उच्चका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर वागचन्द्रले निर्माण कार्यलाई अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भएको थियो ।
पालिकाले सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध माग २३ गते अन्तरिम आदेश खारेको लागि भ्याकेटको निवेदनमा गत फागुन ८ गते दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाले पुर्ण सुनुवाईको लागि पेशी चडाउनु भएको थियो । पुर्ण सुनुवाईबाट नै पालिकाको कार्य कानुन सम्मत भएको र वैधानिक भएको भन्दै फैसला भएको हो ।
पालिकाले उक्त ठाउँमा ठेक्कामार्फत सडकभन्दा पनि सँगै रहेको गड्यौलीखोला सहितको खोलालाई अन्य जग्गालाई प्रभाव नपार्ने गरी ह्युम पाइप हाल्ने र खोलामा नाला बनाउने काम गरेको थियो ।
नयाँ बाटो भनिएको उक्त बाटो जिल्ला सदरमुकाम स्याङजाबाट पुतलीखेत लामपाटा नुवारभञ्ज्याङ् हुँदै अर्जुनचौपारी गाउँपालिका आउने बाटो हो ।
